Jun 122019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौं,२९ जेठ २०७६ ।

स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजमात्रै २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आगामी ११ असारमा हुने ११ औं वार्षिक साधारणसभाका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनको लागत ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका आधारमा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत अनुमान ५१ अर्ब ९४ करोड र सोही मितिसम्मको निर्माण अवधिको ब्याज २१ अर्ब ७४ करोड पुँजीकरणसहित आयोजनाको कुल लागत ७३ अर्ब ६८ करोड हुने अनुमान गरिएको हो । जुन लागत हालको परिस्थितिसँग यथार्थपरक रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ । चैतभित्रमा निर्माण सम्पन्न नभएमा आयोजनाको लागत अझै बढ्ने देखिएको छ ।

सुरुमा आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । २०७२ को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन,हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको हो ।

भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी लगायतले आयोजनाको समग्र लागत बृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाई गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३)को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकोले नै गरिरहेको छ । तर, एन्ड्रिजको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ महिनैपिच्छे आयोजनाको निर्माणस्थलमा जाने गर्नु भएको छ । घिसिङले निर्माणमा देखिएका समस्याबारे आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार, परामर्शदातासँग छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिंदै आउनु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५÷६६मा निर्माण अवधि ६ वर्ष हुने अनुमान गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड तय गरिएको थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ५१ करोड हुने अनुमान थियो ।

कम्पनीले निर्माण ढिलाइ भएपछि गत चैतमा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको थियो । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य बृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमश ः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

२०७४को चैतमा लागत अनुमान संसोधन गर्दा विदशी मुद्राको मूल्यबृद्धिलाई २०७४को मंसिरसम्म भएको खर्चलाई यथार्थ सटही दरको आधारमा र त्यसपछिका बाँकी अवधिलाई प्रति अमेरिकी डलरलाई एक सय दुई रुपैयाँका दरले हिसाब गरिएको थियो । तर, विदेशी मद्राको अत्याधिक मूल्यबृद्धि भई प्रति डलर एक सय १० रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले संसोधित लागत अनुमान अपुग हुने कम्पनीले जनाएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली–२०७३ अनुसार सेयर पँुजी बृद्धि गरी थप सेयर निश्कासन गर्न सनिके अवस्था Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 122019
 

By OnlineNEF@Nepal

जेठ २९, २०७६

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन–२०७५ जारी भएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । १३ चैत २०७५ सालमा प्रमाणीकरण भएर लागू भए पनि लगानी बोर्डको कम तत्परता र अन्य निकायबीचको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागबीचमा रहेको आ–आफ्नो बुझाइको कारण हालसम्म दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना के गर्ने भन्ने अन्योल छ । जलविद्युत्मा २ सय मेगावाट कम क्षमताका आयोजनामात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले लगानी गर्ने र त्योभन्दा बढी क्षमताका सवै परियोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), लगानीको स्वीकृत लगायतका अधिकांश काम लगानी बोर्डबाट गर्ने उल्लेख छ । २५ फागुन २०७४ मा बसेको बैठकले ५०० वा यसभन्दा ठूला सवै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । निजी क्षेत्रको लगानी भएका आयोजनाको हकमा समेत सवै प्रक्रिया अघि बढाउने ऐनमा उल्लेख भए पनि हालसम्म न लगानी बोर्डले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न सकेको छ, न ती निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा माथिका निकायलाई त्यस्ता आयोजना हस्तान्तरणनै गर्न सकेका छन् । “ऐन आएपछि सम्बन्धित निकायले स्वत: दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो,” लगानी बोर्डका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बलराम रिज्यालले भने, “ऐननै लागू भएपछि सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखिरहनु नपर्ने हो, स्वत: हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो ।” लगानी बोर्डले भने आवश्यक जनशक्ति नभएकाले पनि हस्तान्तरणका लागि हालसम्म दबाब दिएको छैन तर ती निकायमा कसरी कार्यान्वयन अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने ऐन आएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको लाइसेन्स दिने काम रोकिएको र हालसम्म बोर्डमा क्षेत्राधिकारका आयोजना हस्तान्तरण गर्न पत्र नआएको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले ऐन आएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको हकमा लाइसेन्स दिन रोकेको बताए । “ऐन आएपछि हामीले लाइसेन्स दिन रोकेका छौं, पहिला दिएको हकमा के गर्ने भनेर छलफल हुँदैछ ।” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवालले पनि हालसम्म लगानी बोर्डले ठूला आयोजना हस्तान्तरणका लागि कुनै पत्र नपठाएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ महिनाअघि बसेको बैठकले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना यथाशीघ्र बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । निर्णय कार्यान्वयन भएमा २० हजार २९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा पर्ने भन्दै यसको विरोध भएको थियो । त्यस्तै दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको हकमा पनि ऐन कार्यान्वयन हुने होकी होइन भन्ने द्विविधा देखिएको छ । दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको लाइसेन्स लिनेदेखि सबै प्रक्रिया लगानी बोर्डबाट गर्नुपर्ने भए पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेका कारण निजी क्षेत्रले समेत बोर्डलाई पत्याएका छैनन् । “जनशक्तिनै नभएको बोर्डले दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको काम सबै आफैं गर्छु भनेर कहाँ हुन्छ ?,” निजी क्षेत्रका एक प्रवद्र्धकले भने, “धेरै प्राविधिक भएको विद्युत् विकास विभागबाट काम हुन त ढिलाइ भइरहेका बेला बोर्डले फेरि ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग राय मागेर कार्यान्वयन गर्दा त कहिले होला खोई ।”

स्रोत:कारोबार

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 122019
 

By OnlineNEF@Nepal

Jun 12, 2019

The newly formed Electricity Regulatory Commission has begun work to formulate directives to govern the electricity market. According to commission officials, it is currently preparing an interim directive laying down the rules for power generation and trade in the country.

“We are holding stakeholder discussions to gather information about the issues being faced by the parties and preparing a governing document which will set the course for the energy sector in the upcoming days,” said Ram Prasad Dhital, member of the regulatory body. “We will first publish an interim directive and revise the document after the stakeholders have reviewed it before enforcing the rules.”

The Electricity Regulatory Commission was established to oversee power generation, transmission, distribution and trade. The Electricity Regulatory Commission Act 2017 authorises it to implement a code of conduct pertaining to grid development and power distribution, set the power purchase rates and introduce competition in the electricity market.

According to Dhital, the commission is currently engaged in creating a grid and distribution code of conduct, forming rules concerning initial public offerings by hydropower companies, and analysing the various tariffs in line with the provisions of the act.

Independent power producers–who have long been complaining about monopsony and unfair market practices as the Nepal Electricity Authority is the only off-taker of power and is itself a producer–met commissions members on Tuesday to press for the introduction of a multi-buyer electricity market.

The lobbying by the Independent Power Producers’ Association comes a week after Commission Chair Dilli Singh informed stakeholders about its plan to issue power sector directives.

“We discussed issues plaguing the power sector with commission officials, and called for the introduction of laws that would allow multiple buyers and sellers to exist in the power sector,” said Kumar Pandey, vice-president of the association. “The power sector must be a level playing field for the parties involved; but currently there is only a single buyer which is itself a power producer, and that is against the norms of a fair market.”

Previously, in the absence of a regulatory body, the state-owned power utility had been fixing the power purchase agreement rates with independent power producers. But after the formation of the governing authority, its office bearers must approve the power purchase agreement and its terms.

But for lack of guidelines and directives, the commission has not been able to approve the power purchase agreements that have been put on hold for over a year by the Nepal Electricity Authority since the formulation of the act.

“There are potential power producers who are waiting for their power purchase agreements and approvals to build hydel plants with a combined installed capacity of 6,000 MW,” said Kulman Ghising, managing director of the Nepal Electricity Authority. “Following the formation of the commission, it is now up to it to pave the way for these independent projects.”

Commission officials said the interim directive would address the concerns of both the power utility and independent producers.

Source: The Kathmandu Post

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 112019
 

By OnlineNEF@Nepal

US$ 900,000 loan for Tamakoshi V

KATHMANDU, June 11: The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) has approved a loan of up to US $ 90 million for the 216 MW Upper Trishuli-1 Hydropower Project, which is being developed by a Korean joint venture company. The approval was made by the board of directors of AIIB on Monday. A press statement issued by the bank said Nepal’s power generation will increase by almost 20 percent with the completion of the project.

The project, whose estimated cost is US$ 650 million, will be financed entirely through foreign capital. Besides AIIB, the project has other co-funders including the International Finance Corporation, Asian Development Bank and other development institutions. The project is to be developed under build-own-operate-transfer model.

“This project is one of several steps AIIB is taking to support the development of Nepal’s electricity sector,” added the press statement.

The bank has also decided to finance US$900,000 for the proposed 87 MW Tamakoshi V Hydropower Project. JICA and the European Investment Bank are also likely to invest in the project.

Likewise, the AIIB has decided to provide another US$ 1 million for the proposed Power Distribution System Upgrade and Expansion Project from its Project Preparation Special Fund.

These grants are part of AIIB’s overall efforts in Nepal to increase energy generation capacity, reduce the demand-supply gap, upgrade transmission infrastructure and reduce electricity system losses, said AIIB.

AIIB Vice President and Chief Investment Officer DJ Pandian says, “By investing in hydropower and encouraging further private sector investment in the country, we will help drive economic growth and poverty alleviation efforts.”

“AIIB’s investment will provide much-needed, long-term financing for a vital infrastructure project,” said AIIB Director General Dong-ik Lee. Lee further said,

“We are confident that our investment will demonstrate the viability of Nepal’s sustainable energy sector to other potential private-sector investors.”

Source : Republica

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 112019
 

By OnlineNEF@Nepal

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाखमै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भनेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन अझै समस्या देखिएको छ ।
२९ वैशाखमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा १५ दिनमै आयोजनाको संरचना तथा उपकरणको परीक्षण सक्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो, तर अझै परीक्षण सकिएको छैन । यो परीक्षणलाई विद्युत् उत्पादन पूर्वको परीक्षणको रूपमा लिइन्छ । त्यसैगरी विद्युत् प्रवाहका लागि एउटा प्रशारणलाइनको फाउण्डेसनको काम पनि बाँकी छ भने स्विचयार्डको काम पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छैन । आयोजना अधिकारीका अनुसार, आयोजनादेखि प्रशारण लाइनसम्म पुग्ने तीन टावरमध्ये एउटाको फाउण्डेसनको कार्य अघि बढेको छ । यसका लागि करिब एक साता लाग्ने अनुमान उनीहरूको छ । टावर सम्पन्न भएपछि मात्र तार तान्ने काम एकै दिनमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।

मुख्य सुरुङ र पेनस्टक पाइपमा पानी हालेर गरिने परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत्गृहका टर्बाइन, जेनेरेटर, कन्ट्रोल रुमलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको जडान सकिएको छ । स्विचयार्डको काम पनि ९९ प्रतिशत सकिएको छ । “कार्यकारी निर्देशककै उपस्थितिमा आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीबीच विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भए पनि २० दिन बितिसकेको छ,” आयोजनास्थलमा भेटिएका एक अधिकारीले भने, “परीक्षण सम्पन्न गर्न, स्विचयार्ड पूरा गर्न र प्रशारण लाइनको निर्माण पूरा गर्न कम्तीमा दुई साता लाग्छ ।” इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेडका दुई प्राविधिकमात्र आयोजनास्थलमा छन् भने त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इन्जिनियरिङ एण्ड कन्ट्रक्सनका थोरैमात्र कर्मचारी छन् ।
हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार १३२ केभी क्षमताको प्रशारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ तर आयोजनादेखि सो प्रसारण लाइनसम्मका तीन टावर निर्माण भने अझै पूरा भएको छैन । त्यसपछि ५ सय मिटर तार तान्नु पर्नेछ । २० दिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पुग्दा ठेकेदार कम्पनीले यो काम एक साताभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । “टावरको एक लेगमा समस्या आएर ढिलाइ भएको हो, एक साताभित्र सो काम सम्पन्न हुन्छ,” विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिल ढुंगेलले भने, “ड्राई टेस्ट भइसक्यो, वेट टेस्ट गर्न बाँकी छ, यो काम साता÷१० दिनमा सम्पन्न गर्छौ ।” उनले भने, “यी काम सकिएपछि उत्पादन सुरु हुन्छ ।” आयोजनास्थलमा भेटिएका अधिकारीका अनुसार, कुनै ठूलो समस्या नआएमा चालू आर्थिक वर्षभित्र कुलेखानीबाट उत्पादन हुने निश्चित भने देखिएको छ ।
२०६४ सालमा निर्माण भएर २०६८ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको बल्ल झण्डै ८ वर्षपछि सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । कुलेखानी जलाशयको पानी उपयोग गरेर उत्पादन हुन लागेको आयोजना ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोपछिको तेस्रो आयोजना हो । सुरुको लागत अनुमान २ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा बढेर ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ ।

स्रोत :कारोबार

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 112019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौँ — चिनियाँ पहलमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैक (एआईआईबी) ले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ ।

एआईआईबीले नेपालका लागि उपलब्ध गराउन लागेको ऋण यो पहिलो हो । रसुवामा बन्ने यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘यस महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत एआईआईबीको लगानीले उपलब्ध गराउनेछ,’ बैंकका महानिर्देशक दोङ इक लीले भने, ‘हाम्रो लगानीले अन्य निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालको दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने देखाउने विश्वास लिएका छौं ।’

बैकले तामाकोसी चौथो जलविद्युत् परियोजनाका लागि झन्डै ९० करोड रुपैयाँ र विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण पनि दिने भएको छ । एआईआईबीले आगामी अक्टोबरमा यो रकम निकासा गर्ने जनाएको छ । एआईआईबीका २२ संस्थापकमध्ये नेपाल एक हो । २०१४ मा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल २०१६ मा सञ्चालक चुनिएको थियो । त्यसपछि पहिलो पटक एआईआईबीले नेपालका आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१ लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने जनाइएको छ । यो आयोजना ३५ वर्षे निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउन लागेको हो । कम्पनीले परियोजनाका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेछ ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंकले पनि यसमा लगानी गर्नेछन् । तीन युनिट रहने परियोजनाको प्रत्येक युनिटले ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछन् । परियोजना २०२४ सालसम्ममा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना निर्माणकर्ता र ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०७३ पुसमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार मुख्य प्रवर्द्धन कोरियन कन्सोर्टियम, स्थानीय प्रवर्द्धक र आईएफसीले परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारलगायतको जिम्मा लिनेछन् । परियोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणको कार्य कोरियाली कम्पनी डेलिम र किर्‍योङले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् भने सञ्चालन र मर्मत सम्भार कोरिया साउथ इस्ट पावरले गर्नेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । दुई पक्षले २०१८ मा ३० वर्षे ऊर्जा किनबेच सम्झौता गरिसकेका छन् ।

यसमा प्राधिकरणले टेक अर पे मोडलमा भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको हेजिङमा विवाद भएपछि परियोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको थियो । लगानी सम्मेलनअघि प्रवर्द्धकले १४ वर्ष सञ्चालनपछि १७ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

हेजिङ फन्डमा आयोजनाले तिर्नुपर्नेबापतको रकम सरकारले बेहोरेदिने र त्यसको सट्टा करिब ३७ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबढ हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो । यो प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हेजिङ फन्डका लागि तोकिएको रकममध्ये एकतिहाइ आयोजनाले तिर्ने र बाँकी प्राधिकरण तथा सरकारले तिर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नियमावली पारित भएसँगै आयोजनाका लागि पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । प्रवर्द्धकले वित्तीय स्रोतसमेत पाएसँगै अब यो आयोजना निर्माणको बाटो खुला हुँदै गएको छ । यो आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत स्वदेशी लगानी छ ।

प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेको यो सबैभन्दा ठूला आयोजना हो । यसअघि प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ची, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए र एक सय २० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोसी आयोजनालाई पनि डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ । Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 102019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौं,२७ जेठ २०७६ । रुपन्देहीमा निर्माण भएको करिब ३३ किलोमिटर योगीकुटी–धकधई ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन संचालनमा आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा तिब्र विकास भइरहेको भैरहवाको विद्युत आपूर्तिलाई सुधार गर्न निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन आइतबारबाट संचालनमा आएको हो । भैरहवा र त्यहाँ स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विद्युत आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको ३३÷११ केभीको सबस्टेसनको पनि परीक्षण सुरु भएको छ ।
योगीकुटी–धकधई ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन संचालनमा आएपछि भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आई वितरण प्रणाली गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘योगीकुटी सबस्टेसनबाट ४÷५ वटा फिडरमार्फत भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो, ३३ केभी फिडर ओभरलोड भोल्टेज समस्या थियो भने माग अनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न सकिरहेका थिएनौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘योगीकुटी–धकधई प्रसारण लाइन र धकधई सबस्टेसन संचालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा रहेको लो भोल्टेज, लाइन ट्रिपिङ लगायतका समस्या समाधान हुने छन्, ३३ केभी लाइन ओभरलोडका कारणले बढेको प्राविधिक चुहावट घट्ने छ भने भैरहवा क्षेत्रमा खुल्ने नयाँ उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति दिन सक्नेछौं ।’
उनले भैरहवा सेज परिसर भित्र सबस्टेसन नबने पनि तत्कालका लागि धकधई सबस्टेसनबाट ११ केभी लाइनमार्फत विद्युत् दिन सकिने बताए । आफ्नो परिसरभित्र ३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी भैरहवा सेजले त्यहाँ खुल्ने उद्योगलाई विद्युत् दिने बताइएको छ । सेजभित्र सबस्टेसन निर्माणका लागि टेण्डरको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । धकधई सबस्टेसनबाट सेजसम्मको करिब ११ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन छ ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा संचालित विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना अन्तर्गत योगीकुटी–धकधई प्रसारण लाइन र धकधइ सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । आयोजना अन्तर्गत नारायणी नदीको पश्चिममा वितरण लाइन र १२ वटा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७३को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । केही सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले बताए ।
बझाङको बाघथला सबस्टेसन संचालन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा विद्युतको पहुँच बढाउन, गुणस्तरीय र विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको बाघथला सबस्टेसन संचालनमा आएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको ३३÷११ केभी सबस्टेसन सोमबारबाट संचालन (चार्ज)मा ल्याइएको हो । सबस्टेसनबाट बुंगल नगरपालिका र केदारस्यूँ, वित्थडचिर,थलारा तथा दुर्गाथली गाउँपालिका बासिन्दा लाभान्वित हुने प्राधिकरण अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सतिशकुमार कर्णले जानकारी दिए । उनले बैतडीको खोर्पेबाट करिब ५० किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लगेर बाघथला सबस्टेसनमार्फत वितरण गरिएको बताए । सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७४को वैशाखमा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सुर्खेतको बबियाचौर सबस्स्टेसनको निर्माण सम्पन्न
सुर्खेतको ग्रमिण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण गरिएको ३३÷११ केभी बबियाचौर सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सबस्टेसनबाट सुर्खेतको चार गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गर्न सकिने प्राधिकरण नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
वीरेन्द्रनगरबाट बबियाचौरसम्मको करिव ४० किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग लगायतका कारणले समस्या छ । यसले गर्दा निर्माण प्रभावित भएको सिंहले बताए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको र निर्माणमा कुनै अवरोध नभएमा तीन महिनाभित्रमा बबियाचौरमा विद्युत् पुर्याउन सकिने बताए । त्यसपछि सबस्टेसन चार्ज गरी संचालनमा आउने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७२मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सबस्टेसनबाट विद्युत वितरणका लागि टेण्डर भइसकेको सिंहले बताए Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Mar 162017
 

By admin चैत्र ३, २०७३- राजधानीसहित सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुराना प्रसारणलाइनको मर्मत र नयाँ प्रसारण लाइन विस्तारमा केन्द्रित हुने भएको छ । उत्पादित विद्युत्समेत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न समस्या हुने गरेकाले त्यसलाई हटाउन तथा मुलुकभर नै अवरोधरहित विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण प्रसारण लाइनमा केन्द्रित भएको हो । ‘हाम्रो अबको ध्यान प्रसारण लाइनतर्फ केन्द्रित भएको Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 012014
 

PROF. KAMAL RAJ DHUNGEL

Lower volume of investment limits the creation of additional job opportunities. It means people have limited availability of gainful work for their survival that is to say high rate of unemployment persists. It begets social unrest that can disturb social harmony

 Accelerated development is a prime indicator of the economic boom. Investors come forth to pour their money in the economy. Investment of any size is the basis for making the economy prosperous. It can create numerous job opportunities which in turn increase the level of income that leads to uplift the general living standards of the people. A significant portion of increased income of the people is consumed, and the remaining makes up the saving for further investment. This process continues so far as the investment is forthcoming for the development activities. This is technically referred to as the forward linkages of multiplier effect.

Let us assess the situation of the lack of sufficient power as Nepal has been experiencing it for the last couple of decades. Nepal is a fossil fuel resource poor country, therefore, it has to depend on the development of hydropower to fulfill its commercial energy needs. The development of this sector hinges on various factors that delay its pace of development. The lack of power or power outage retards socio-economic development. National plans, targets, programs and priorities have remained unworkable or rather unachievable largely because of the power crisis.

The private sector is becoming pessimistic as regards making investments in the economy because of the lack of adequate and reliable supply of electricity. Power outage puts the returns of their investment at known and unknown risks. Increased volume of investment in different sectors of the economy from the national and international investors can be expected only when the supply of electricity meets the demand for it. But Nepal’s ground reality is that it lacks adequate power. This lowers the attraction for investment in the economy. Lower volume of investment limits the creation of additional job opportunities. It means people have limited availability of gainful work for their survival that is to say high rate of unemployment persists. It begets social unrest that can disturb social harmony and finally push the country towards uncertainty. Continue reading »