Aug 142019
 

By OnlineNEF@Nepal

श्रावण २८, २०७६

खोटाङ — दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाडा र ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा दूधकोसी नदीस्थित रभुावाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले डीपीआरको काम धमाधम भइरहेको र कात्तिक/मंसिरभित्र पूरा भइसक्ने बताए। उनका अनुसार फिजिबिलिटी प्रतिवेदन, संरचनाको विस्तुत मस्यौदा, बोलपत्रको मस्यौदा लगायतको विज्ञ समूहद्वारा अध्ययन भएको छ । यसभित्र टिओआर र स्कोपिङ, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (आईईई) लगायतका अन्य थुप्रै कामहरु भइरहेको श्रेष्ठले सुनाए ।

इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपीए इन एसोसिएसन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले डीपीआर गरिरहेको छ। यसले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो। लामीडाडाको रभुँवाघाटमा एक सय ६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत् धितुङमा पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो।

उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका सांसदहरुले माग गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए। ‘ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष गएर आयोजनाबारे कुराकानी भएको छ।’ सांसदभट्टराईले भने, ‘यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्न माग समेत गरिएको छ।’

रभुावाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोसी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा ८ र ओखलढुंगाको ठोट्नेखोला किनारमा ४ किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने अनुमान छ। आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

जापान सरकारको सहयोगमा कोसी बेसिन अध्ययन गुरुयोजना अन्तरगत २०४२ मा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवा लगायत दूधकोसी जलाशयमा डुंगा शयर, माछापालन लगायत पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इन्जिनियरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय परीक्षण र टेन्डरका कागजपत्र बनाउन एडीबीले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ करोड अनुदान दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मध्यसम्ममा आवेदन (टेन्डर) आहृान र सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माणको काम सुरु हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
डम्बरसिं राई
स्रोत:कान्तिपुर

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 132019
 

By OnlineNEF@Nepal

२८ साउन २०७६

काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणले यसलाई ४ अर्ब ३० करोड अर्थात १४९ प्रतिशतले बढाएर ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट प्राधिकरण गत आवमा पनि खुद नाफा कमाउन सफल भएको हो ।

आव ०७२÷७३मा ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा छ । नाफा बढ्दै गएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको पहिलो वर्ष घिसिङले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ५० करोड, दोस्रो वर्ष २ अर्ब ९० र तेस्रो वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफामा लगेका हुन् । उनी २०७३को भदौमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणको एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण, वित्तीय सुधार लगायतमा प्राधिकरणको राम्रो प्रगति भएको बताए ।
‘सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई अझै प्रतिश्पर्धी संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने छौं’मन्त्री पुनले भने । ‘एक वर्षभित्र प्रणालीमा थपिने एक हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्नु हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ, ऊर्जाका पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्याँसजस्ता अन्य स्रोतलाई विस्थापित गर्ने लगायतका योजनाका साथ त्यो एक हजार मेगावाट विद्युत् मुलुकभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउँदैछौं ।’

यसका लागि मुलुकभर विद्युतीय गाडी संचालनका लागि चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गर्न मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको, घरघरमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका नीति सरकारको रहेको मन्त्री पुनले बताए । उनले थपे,‘नेपालगंज, भैरहवाजस्ता औद्योगिक नगरमा तत्काल २ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को माग छ तर वितरण प्रणालीको संरचनागत समस्याका कारण दिन सकिरहेका छैनौ, खपत बढाउने र उत्पादन बचत भयो भने भारतीय तथा क्षेत्रीय विद्युत बजारमा सजिलै पढाउन सक्छौं र पढाइरहेका पनि छौं ।’

विद्युत चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा झर्यो
गत आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतमा झार्न प्राधिकरण सफल भएको छ । आब ०७४÷७५मा २०.४५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गत आवमा ५.१३ प्रतिशत विन्दुलाई घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको हो । ०७२÷७३मा कुल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा ३ वर्षभित्रमा १०.४६ प्रतिशतले कामी आएको हो ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत चुहावटमा इतिहासमै काम बनाउन सफल भएको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्वमा संचालकहरु, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी लगायत सबैको सामूहिक प्रयासबाट चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । ‘वितरणतर्फको चुहावट ११ प्रतिशत र प्राविधिकतर्फको करिब ४ प्रतिशत चुहावट छ, विद्युत चुहावटमा दक्षीण एसियाकाको मापदण्डमा पुगेका छौं, अब धेरै प्राविधिक चुहावटमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने छ तर यसका लागि थप लगानी आवश्यक पर्छ ।’

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 132019
 

By OnlineNEF@Nepal

Kathmandu, August 13

Nepal Electricity Authority (NEA) is gearing up to build a dedicated feeder line to Gautam Buddha International Airport (GBIA), as the project has been facing delays owing to lack of adequate power supply.

At a time when the GBIA project developers have been complaining that NEA has largely been ignoring their calls to increase the supply of electricity to the GBIA site, thereby putting the fate of the project in doubt, the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation had summoned the concerned stakeholders, including officials from the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation and NEA, on Sunday to resolve the issue.

During the meeting, NEA officials assured to build the dedicated transmission lines to the GBIA as soon as possible, according to one MoCTCA official.

Tourism Minister Yogesh Kumar Bhattarai had urged cooperation from all concerned for timely completion of GBIA — a national pride project. “The issue regarding round-the-clock power supply to GBIA project site needs to be sorted out as soon as possible,” he said, as per the official.

However, Energy Minister Barsha Man Pun pointed out that the government had been unable to increase the power supply to the project site as the affected locals there have been protesting seeking additional compensation related to road expansion.

“The protest has also affected our efforts to provide a dedicated feeder line to the GBIA site,” he added, the official said.

But eventually it was agreed that all concerned government authorities, including the Ministry of Physical Infrastructure and Transport and Civil Aviation Authority of Nepal would coordinate and cooperate for the dedicated transmission line to GBIA.

Due to the inability of the contractor to complete the project within the previously set deadline of June, the government has extended the project completion deadline of GBIA for the third time to December this year. Till date, more than 80 per cent of the work has been completed in the project.

Source: The Himalayan Times

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 122019
 

By OnlineNEF@Nepal

श्रावण २७, २०७६

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरु भएको दशक बढी भयो । अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजीकको भएकाले पनि रणनीतिक महत्वको रहेको छ ।

कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैँले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारीमा सरकार छ । आयोजना प्रभावितले शीघ्र उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीको माग छ– उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुस् । मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुस् ।

सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता पनि गर्यो । तर उपयुक्त निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्यौल भएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारसँग उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको पनि लामै समय भयो । मुआब्जा निर्धारण भएका धादिङ र गोरखाका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलालाई राससले सोधे, “बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ त ?” उनले भने, “मोडालिटी टुङ्गो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै आयोजनाले गति लिन्छ ।”

मन्त्रालयले आयोजनालाई उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ । विगतमा विकास समितिमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारेको हो । हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ । सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ ।

सरकारले आयोजना इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ । सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्नस्वरुप काम भइरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५–७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै आव २०७४–७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३–७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 122019
 

By OnlineNEF@Nepal

August 12, 2019

BARDIYA: Work of Bheri Babai Diversion Multipurpose Project has been affected as its proposal to test the project’s tunnel and provide irrigation facility to farmers by putting in place pumping and lifting technology gathers dust at the Department of Irrigation.

Tunnel digging work of the national pride project, which began on June 5, 2015, completed one year ahead of the schedule on April 11, 2020. The breakthrough of the tunnel was held amid much fanfare on April 16. But as the other component of the project – building a hydropower plant of 47.8 MW capacity – is not moving as per the schedule, project officials had proposed the department to provide irrigation facility to local farmers by deploying water pumping and lifting technology.

The project had sought the department’s go-ahead to install a technology to pump 8 to 10 cusec of waters from Bheri River to Babai River at an investment of Rs 200 million. According to the project, farmers will get Rs 100 million worth of benefits annually through higher crop yields once waters from Bheri River is pumped into Babai River. Studies conducted by the project have shown that the project can irrigate 36,000 hectares of land initially.

The tunnel was dug with an investment of Rs 10.57 billion using a tunnel-boring machine (TBM).

An official of the project told Republica, the lifting and pumping technology will also be crucial for testing the tunnel. “The construction company can be held liable if there is any defect in the tunnel while diverting water to Babai River using pumping and lifting technology. If there is any defect in the tunnel, the construction company will have to repair it,” the official added.

The department’s dilly-dallying means the project will not be able to test the tunnel before the hydropower project is ready for operation, which, officials say, will take a minimum of four years.

Officials of the project say there is a risk of the tunnel being useless if there is any defect as the construction company could refuse to take responsibility for maintenance after four years.

China Overseas Engineering Company (COVEC), which built the tunnel, has estimated the cost of diverting 8 cusec of water from Bheri River to Babai River by using lifting and pumping technology at Rs 200 million. The company has told the project office that the work could be completed by January next year.

The multipurpose project is crucial to irrigate thousands of hectares of land in Banke and Bardiya districts of Province 5 round the year. According to the project design, 40 cusec of waters of Bheri River will be diverted into Babai River through a 12.2-kilometer tunnel. The intake will be at Chiple of Surkhet, while the powerhouse will be located in Hattikhola of Bardia.

Source: The Kathmandu Post

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Mar 162017
 

By admin चैत्र ३, २०७३- राजधानीसहित सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुराना प्रसारणलाइनको मर्मत र नयाँ प्रसारण लाइन विस्तारमा केन्द्रित हुने भएको छ । उत्पादित विद्युत्समेत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न समस्या हुने गरेकाले त्यसलाई हटाउन तथा मुलुकभर नै अवरोधरहित विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण प्रसारण लाइनमा केन्द्रित भएको हो । ‘हाम्रो अबको ध्यान प्रसारण लाइनतर्फ केन्द्रित भएको Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jun 012014
 

PROF. KAMAL RAJ DHUNGEL

Lower volume of investment limits the creation of additional job opportunities. It means people have limited availability of gainful work for their survival that is to say high rate of unemployment persists. It begets social unrest that can disturb social harmony

 Accelerated development is a prime indicator of the economic boom. Investors come forth to pour their money in the economy. Investment of any size is the basis for making the economy prosperous. It can create numerous job opportunities which in turn increase the level of income that leads to uplift the general living standards of the people. A significant portion of increased income of the people is consumed, and the remaining makes up the saving for further investment. This process continues so far as the investment is forthcoming for the development activities. This is technically referred to as the forward linkages of multiplier effect.

Let us assess the situation of the lack of sufficient power as Nepal has been experiencing it for the last couple of decades. Nepal is a fossil fuel resource poor country, therefore, it has to depend on the development of hydropower to fulfill its commercial energy needs. The development of this sector hinges on various factors that delay its pace of development. The lack of power or power outage retards socio-economic development. National plans, targets, programs and priorities have remained unworkable or rather unachievable largely because of the power crisis.

The private sector is becoming pessimistic as regards making investments in the economy because of the lack of adequate and reliable supply of electricity. Power outage puts the returns of their investment at known and unknown risks. Increased volume of investment in different sectors of the economy from the national and international investors can be expected only when the supply of electricity meets the demand for it. But Nepal’s ground reality is that it lacks adequate power. This lowers the attraction for investment in the economy. Lower volume of investment limits the creation of additional job opportunities. It means people have limited availability of gainful work for their survival that is to say high rate of unemployment persists. It begets social unrest that can disturb social harmony and finally push the country towards uncertainty. Continue reading »

Jun 012014
 

Statement of NHA Executive Director Linda Church Ciocci, National Hydropower Association

hydro.org

Washington, D.C. (May 22, 2014) – The following is a statement of Linda Church Ciocci, Executive Director of the
National Hydropower Association, on the passage of the Water Resources Reform & Development Act, which
includes provisions to boost the development of hydropower at Army Corps of Engineer’s facilities.

“I applaud the diligence and determination of House and Senate negotiators to reach bipartisan agreement on a
critical piece of legislation to improve the nation’s water infrastructure. The hydropower industry is particularly
pleased to see the inclusion of language that directs the Army Corps of Engineers to make hydropower
development at its facilities a priority.

“The United States has a remarkable opportunity to develop hydropower at the nation’s existing non-powered
dams. Non-powered dams owned and operated by the Army Corps represent a potential addition of over 8,000
MW of new clean, reliable hydropower. This legislation sets us on the path to realize that potential, especially
as the Department of Energy has set a goal of doubling the nation’s hydropower.

“We continue to see Congress enact policy that looks to hydropower as a solution to the nation’s energy,
economic, and environmental challenges. Just last August, Congress passed and the president signed two bills
into law, enacting regulatory changes that expedite the licensing process for certain types of hydropower
projects. We look forward to working with policymakers to further promote this bipartisan renewable energy resouce.”

Jun 012014
 

When someone gets a new rooftop solar installation, the second question they always ask is “how often do I need to clean my solar panels.” We’ll answer that question on today’s show — taking into account the different effects of rain, dust and electric rates (BTW, the first question people always ask is “how do I read my electric bill;” but that’s a topic for another show).

Rooftop solar panels get dirty primarily from wind-blown dust and pollen. Birds are usually not a problem unless your last name is Hitchcock and you live in Bodega Bay. As panels get dirtier, their output declines. A small amount of soiling — say a light dusty film — may only cause a 5 percent output decline. However, when panels get very dirty — perhaps in an agricultural area or location that does not get regular rainfall — the output decline can be greater than 20 percent. A good heavy rainstorm will usually wash away most of the accumulated soiling.