Apr 222019
 

By OnlineNEF@Nepal

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

रसुवा – वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का कारण विकास आयोजनाहरू नरोकिने भएका छन्। इआइए प्रक्रियालाई पूर्वाधार विकासको प्रमुख बाधक मानिँदै आएको छ। ५० दिन भित्रमा इआइए सकिने गरी ऐन संशोधन गरिएकाले जनताको विकासको चाहनालाई पूरा हुने वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बताए।

‘इआइएको काम ५१ दिन लाग्दैन, उनले भने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सक्नु अगाडि नै यो काम सकिन्छ।’ विकास आयोजना र साझेदारले प्रतिवेदन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। ‘मन्त्रालयमा आएको प्रतिवेदन अनुमोदनमा ढिलाइ गर्दैनौँ, उनले भने, प्रतिवेदन जति छिटो तयार ग¥यो उति नै छिटो काम सुरु गर्न सकिन्छ।’

कन्सल्टेन्सीले प्रतिवेदन बनाउनका लागि डेड महिनादेखि २ वर्षसम्म लगाउने गरेका छन्। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा सञ्चालन गरिएको सातौँ लाङटाङ संरक्षण तथा पर्यटन उत्सव तथा दशौँ रेडपाण्डा ट्रफी भलिवल प्रतियोगिता समापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले निकुञ्ज तथा आरक्षको संरक्षणको काम मात्रै हुने गरेकोमा अव व्यवस्थापनको काममा लाग्नु पर्ने बताए।

‘जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिँदै आएका थियौँ, उनले भने, अब यसबाट संरक्षणको उपयोग र लाभ पनि लिनु पर्छ।’ विकास निर्माणमा वाधक बनेका ऐन कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजाने उनले बताए।

धुन्चे–गोसाईकुण्ड केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको धुन्चे–गोसाईकुण्ड केबलकार निर्माण हुने भएको छ। रामसार सूचीमा सूचीकृत गोसाईकुण्डमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन तथा सहज रूपमा पुगेर फर्कने व्यवस्थाको लागि केबलकार निर्माण गर्न लागिएको हो। लामो समयदेखि रसुवाबासीले गरेको प्रयासलाई व्यवहारिक रूप दिन लागिएको वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतले बताए। जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले पठाएको फाइल मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ। केबलकार निर्माणले धुन्चेको मात्रै विकास नभए पर्यटकीय दृष्टिकोणले देशकै विकास हुने नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए।

त्रिदेशीय मार्गमा २४ सैँ घण्टा आवातजावत गर्न मिल्ने बनाइने
रसुवागढी जोड्ने सडक त्रिदेशीय मार्गको रूपमा विकास भइरहेकाले यो सडकमा चौबिसै घण्टा आवातजावत गर्न मिल्ने बनाइने भएको छ। निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएका कारण अहिले राति ११ बजेसम्म मात्रै सवारी सञ्चालन गर्न पाइन्छ। केही समय पहिलेसम्म राति ९ बजे नै सवारी सञ्चालन गर्न पाइने थिएन्। ‘त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग भएकाले यहाँ चौबिसै सवारी सञ्चालन गर्न दिन माग भएको छ, मन्त्री बस्नेतले भने, यसका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’

पालिका भ्रमण वर्ष २०१९ मनाई रहँदा पर्यटन सम्बन्धी काममा जोेड दिँदै गएको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले बताए। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्धनको लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

हिमनाथ देवकोटा

स्रोत:नागरिक

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 222019
 

By OnlineNEF@Nepal

KATHMANDU, April 22: Investment Board Nepal (IBN) has said that it has received as many 48 applications for 31 out of 50 projects showcased during the recently held Nepal Investment Summit 2019.

Cost of these 31 projects are more than Rs 2,500 billion, IBN said in a press release issued on Sunday.

“As many as six investors, the largest number for a single project, have applied to build Nijgadh International Airport,” the IBN added in the statement.

Outer Ring Road of Kathmandu Valley Project and Bus Rapid Transit on Ring Road of Kathmandu Valley have received four applications each. Similarly, five agriculture infrastructure projects have received proposals from seven investors. According to the IBN, two investment proposals have been received for two projects of education and health infrastructure, while one application has been received for one industry infrastructure project. Likewise, three applications have been received for tourism infrastructure projects, while nine transport infrastructure projects have received 22 investment proposals.

The IBN, however, has made identity of applicants public. IBN officials say that the identity of applicants has not been disclosed as the deadline for applying for the projects have been extended by a month to May 20.

“The IBN has divided the projects into three categories. We will review the applications accordingly,” IBN CEO Maha Prasad Adhikari said.

According to Adhikari, 27 projects have been kept in the first category. IBN plans to select eligible developers for these projects within three months, or by August 20. The IBN will review their Expression of Interest (EoI).

IBN will select developers for the projects in second category within nine months or by February 20,2020. Developer of these projects will be selected by reviewing their Request for Proposals (RFP). There are 17 projects in this category.

Projects in the third category are big and are of complex nature. The IBN plans to take help of an expert team or transaction advisory services which are led by secretaries of concerned ministries. There are six projects in the category and the IBN plans to select developers for them within 14 months or by August 20, 2020.

The meeting of board of directors of the IBN held last week decided to form a six-member panel under the Secretary of the Office of the Prime Minister and the Council of Ministers, who oversees infrastructure sector, to evaluate the applications and implementation of 15 memorandums of understanding signed during the investment summit. The panel will have joint secretaries of Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Ministry of Energy and Water Resources, and Ministry of Industry, Commerce and Supplies and the IBN as members.

IBN officials say they are still studying how they can facilitate development of 27 projects showcased by the private sector during the summit.

Source: My Republica

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 212019
 

By OnlineNEF@Nepal

April 21, 2019

Kathmandu: Nepal Electricity Authority (NEA) informed that its plan of generating 20 MW solar power from Devighat in Trishuli will materialize by the end of November.

Denied land in the premises of Kulekhani Reservoir for solar plant, the NEA is still looking for land for additional plant of 5 MW capacity, according to officials.

The NEA had signed financing agreement with the World Bank for generating 25 MW solar power, but controversies over contractor selection has delayed the project for several times.

Project Manager Bikash Raghubanshi said that deliveries of goods were underway and the project would complete by the end of November this year. “We also had to undergo rigorous evaluations of drawing and designs of the project, which took much time. The design is now ready and the contractor has been mobilized in the field,” he said.

Source: My Republica

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 212019
 

By OnlineNEF@Nepal

April 21, 2019

KATHMANDU: When it comes to proper management and timely completion, solar power projects of the country are no better than hydropower projects. The government’s plan to generate 51 MW electricity by harnessing solar power is most likely to be mired in delays and deadline extensions.

As per its energy-mix plan, Nepal Electricity Authority had issued licenses this fiscal year to 10 developers for generating solar energy, targeting to produce over 51.5 MW electricity by mid-April next year. Going by the poor situation of the projects, it is not likely that they will generate power as planned.

Officials of Nepal Electricity Authority (NEA), buyer of the solar electricity to be produced, say that they have not received any progress report from those developers, though only a year remains for them to complete the projects and start generating power.

“We are giving attractive prices to those developers but they are not doing anything to produce electricity as promised,” said Prabal Adhikari, spokesperson of the NEA. Adhikari said that so far only Belchautara Solar Project of Tanahu district has reported some progress in its power plant of 5 MW.

“Failure to generate power by the given date may lead to termination of the license and confiscation of the bank guarantee,” Adhikari said.

Government’s energy-mix plan states that at least 15 percent of total installed capacity of renewable energy should be other than hydropower.

Api Power Company Limited has got licenses for four solar power plants out of the total 10. Chairman of the company Guru Neupane said: “Although we had arranged land for the project, we could not make progress because the government did not provide us any incentive like customs tax waiver and VAT waiver like they give to hydropower plants.”

The customs tax for the equipment and machineries for any hydropower is only 1 percent and there is zero value added tax. Solar power developers are demanding similar tax waivers. The country has so far only 1.64 MW of solar electricity connected to the national grid. Kathmandu Upatayaka Khanepani Limited is generating 680.4 KW while Surya Power Company Limited in Nawalparasi is generating 960 KW.

Source:My Republica

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 192019
 

By OnlineNEF@Nepal

वैशाख ६, २०७६

काठमाडौँ — समग्र विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि स्थापना गरिएको विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा यसले पूर्णता पाएको छैन । आयोगले पूर्णता नपाएकैले विद्युत् क्षेत्रमा समस्या थुप्रिन थालेका छन् ।

हाल ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुलको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद देखिएको छ । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पअन्तर्गतको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान परिचालन, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता र यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनेलगायतका विषयमासमस्या छन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले उद्योगलाई दिएको विद्युत्को महसुल चर्को लिन खोजेको उद्योगीको आरोप छ । प्राधिकरणले भने महसुल निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा पुरानै दरअनुसार महसुल उठाउनुपरेको बताएको छ । उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल २०७२ मा तय गरिएको हो । उक्त बेला लोडेसेडिङका कारण उद्योगलाई बढी शुल्क लिएर निरन्तर विद्युत् दिनका लागि शुल्क कायम गरिएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीसँग देखिएको महसुल विवाद समाधानका लागि नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने निकाय नभएको बताए । महसुल दर निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा पुरानै दरअनुसार महसुल उठाउनुपरेकोउनले बताए ।

‘लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने ग्राहकहरूका लागि नयाँ महसुल दर तय गरी सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा लागू गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट गत वर्ष पारित भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको छ । महसुल निर्धारण आयोग खारेज भएको र नयाँ नियमन आयोगले पनि पूर्णता पाइनसकेकाले नयाँ दर निर्धारणका लागि निकाय नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सरकारले आयोगका लागि नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोगका लागि सिफारिस समिति गठन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको भए पनि आयोग पदाधिकारीबारे निर्णय भएको छैन । उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।

फागुन १ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलेआयोग अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव फिर्ता आएको बताएका थिए । मन्त्रालयले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कात्तिक १४ गते सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन

गरेको थियो ।

विद्युत्विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा र सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सम्मिलित समितिले ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्यायको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । आयोग सदस्यमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीको नाम सिफारिस भएको थियो ।

आयोग नबन्दा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पअन्तर्गतको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएको छ । उक्त अनुदान सम्झौतामा आयोग स्थापनाको सर्त पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध हुने कुल ५० अर्बमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापन क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसीसीमार्फत प्राप्त अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नामक निकाय गठन गरेको छ ।

नियमन आयोगलाई महसुल निर्धारणसहित विद्युत् खरिद सम्झौता, विद्युत् महसुल दरमा एकाधिकार अन्त्य गर्नेसहित लागत घटाउने र उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण गराउनेसहितको बृहत् दायित्व छ । यसबाहेक विद्युत्का लागि बजार खोज्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोग नबन्द ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पनि समस्या परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘आयोग हुँदा र नहुँदा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई धेरै फरक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग भए हामीलाई धेरै सहज हुने थियो ।’

आयोगको अभावमा अहिले विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको दर तय गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरण आफैंमा हाम्रो Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 182019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौं, ५ वैशाख÷ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आधिकारिक ट्रेड युनियको चुनावमा ट्रेड युनियलाई कार्यालय÷आयोजनाको गाडी प्रयोगमा रोक लगाएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै निर्वाचन प्रायोजनका लागि सामान्य सेवा विभागबाट उपलब्ध गराएको सवारी साधनबाहेक कुनै पनि ट्रेड युनियनलाई अरु गाडी उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएका हुन् । कसैले गाडी उपलब्ध गराएमा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी पनि घिसिङले दिएका छन् ।
प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव १९ वैशाखमा हुँदैछ । चुनावमा नेकपा निकट राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी संघबिच मुख्य प्रतिश्पर्धा हुने छ ।
‘चुनावी प्रायोजनका लागि समान्वय सेवा विभागबाट उपलब्ध गराइएको सवारी साधनबाहेक त्यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यालय÷आयोजनाहरुबाट कुनै पनि सवारी साधन कुनै पनि ट्रेड युनियनलाई उपलब्ध नगराउने, निर्देशा विपरित काम कारबाही भए गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई विभागीय कारबाही गरिने छ’,निर्देशनमा उल्लेख छ ।
घिसिङले संस्थाको हित विपरित सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिएपछि कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । स्पष्टीकरणको निर्णय फिर्ता नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने अडान संघले राखेको थियो । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्णयबाट कुनै पनि अवस्थामा पछि नहट्ने अडान राखेपछि संघ बाध्य भएर चुनावमा सहभागी भएको थियो । प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले विहीबार उमेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्राधिकरणले चुनावलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र मर्यादित रुपमा सम्पन्न हुने वातावरण बनाई सोही बमोजिम परस्पर सहयोग र समन्वय गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ । चुनावमा ज्यालादारी, करार, अस्थायी र स्थायी गरी नौ तहसम्मका कर्मचारीले भोट हाल्न पाउने छन् ।

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 182019
 

By OnlineNEF@Nepal

Apr 18, 2019

The Uttar Ganga Power Company, a subsidiary of Nepal Electricity Authority, has invited expression of interest for consulting services to prepare detailed engineering design and bidding documents for the 828 megawatt Uttar Ganga Storage Hydroelectric Project in Baglung.

The Rs130 billion project has been revived after seven years. It had been bogged down by conflict of interest by political leaders.

The project had failed to progress because of heated disputes on inter-basin diversion of water from the reservoir-type hydropower plant to be constructed by collecting water from the Uttar Ganga stream of Dhorpatan and other surrounding streams.

A reliable source close to the project said that conflict of interests between former Energy Minister Janardan Sharma, then leader of Maoist (Centre) and former Finance Minister and CPN-UML leader Bishnu Poudel had halted the project. While Sharma wanted diversion of water to the Bheri River, Poudel wanted diversion to the Gandaki basin. “Demands by these powerful party leaders put the project in a state of uncertainty,” the source said.

“Following multiple meetings between now unified Nepal Communist Party leaders, including co-chairs KP Sharma Oli and Pushpa Kamal Dahal and Gokarna Bista, the issue seems to be resolved now,” the source said. “A consensus has been reached to divert water to Gandaki basin that was proposed by Nepal Electricity Authority, which was also proposed by Poudel.”

Diverting water to the Gandaki basin is technically and financially feasible when it comes to generating optimum energy from the project, the source said. According to project officials, they are in the final stages of preparing the feasibility study and have initiated the process to hire consultants after getting financial guarantee from the government.

The objective of the consulting service is to review the feasibility study, including the detailed engineering design to prepare the documents before inviting the bids. “We have planned to appoint the consultant within six to nine months,” said Ambikesh Kumar Jha, chief of the project. During the announcement of Electricity Development Decade 2016-2026, the government had included Uttar Ganga Hydroelectric among the 11 storage hydroelectricity projects. The government plans to generate 5,000 MW within a decade.

According to Jha, the consultants are expected to finish preparing the detailed design, tender drawing, construction planning and also draw up bidding documents including civil, hydro-mechanical, electro-mechanical and transmission lines within 18 months of their appointment.

“The estimated cost of the project stands at Rs130 billion. The estimate, however, can be revised after the consultants prepare the detailed engineering design of the project,” Jha said. The final deadline for submission of expression of interest has been set for May 12 and the consulting firm is expected to be appointed by October.

As per a preliminary study, the hydroelectricity plant situated at Baglung will be able to generate power five hours a day in the dry season that normally begins from November and lasts until April. For water storage and evacuation, the project is expected to build a 200 metre high dam and a 1.1 km long diversion tunnel.

Prahlad Rijal
Source: The Kathmandu Post

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

खलङ्गा, वैशाख ४ गते । जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाले चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर लगानीमा गाउँपालिकाका सबै घरधुरीलाई सहभागी गराएको छ ।

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको चुकेनी खोलाबाट उत्पादन गरिने ९९८ किलोवाटको सो आयोजनामा गाउँपालिकाले सबै घरधुरीको नाममा शेयर लगानी गरेको हो । यसका लागि गाउँपालिकाले रु दुई करोड लगानी गरेको हो ।

गाउँपालिकाले यहाँका तीन हजार ३२० घरधुरीको नाममा सो आयोजनाको शेयर लगानी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो रकम बराबरले विद्युत्मा काम गर्नेछन् र काम गरेका जनताको नाममा शेयर लगानी हुनेछ । यसैगरी सो गाउँपालिकाका एक हजार १०० स्थानीयवासीले व्यक्तिगत रुपमा रु ९० लाख शेयर लगानी गरेको चुकेनी खोला विद्युत् सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष गोरबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।

यसका साथै रु एक करोड गाउँपालिकाले आफ्नो नाममा शेयर लगानी थपेको छ । यसको साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि लगानी गर्ने भएपछि सो जलविद्युत् आयोजना बन्ने पक्का भएको छ । अध्यक्ष रावतका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार र थप बजेट अनुदान रु १८ लाख २८ हजार स्वीकृत भई बजेट सिलिङको पत्रसमेत प्राप्त भइसकेको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयबाट रु एक करोड रकम विनियोजन भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयोे । यसैगरी विभिन्न निकायको सहयोग तथा स्थानीयको शेयर लगानीसमेत भएपछि अब करीब एक मेघावाट बत्ती जुम्लामा दुई वर्षमा उत्पादन हुने पक्का भएको छ ।

विसं २०६९ वैशाख महीनामा उद्घाटन गरिएको सो जलविद्युत् आयोजना रकम अभावका कारण रोकिएको थियो । लगानी जुटेपछि अहिले टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको छ । यसका साथै विद्युत्मा जनताले गरेको शेयर लगानी आम्दानीको ५० प्रतिशत जनतालाई मुनाफा वितरण गरिने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले रु तीन करोड ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । आफ्नै खोलानालाबाट निकालिएको बिजुली नै आम्दानीको स्रोत भएकाले धेरै प्रयासपछि चुकेनीको लगानी जुटेको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।

चालिस वर्षअघि जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गाको साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित २२० किलोवाट विद्युत्बाट अहिले बजारको माग धान्न सकेको छैन् । चुकेनी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा पातारासी गाउँपालिकासहित जुम्ला सदरमुकामलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध गराउने चुकेनी विद्युत् संहकारी संस्था लिमिटेडको लक्ष्य छ । उद्योग स्थापनाको बाटो खुल्ने

पर्याप्त जडिबुटीको उच्च सम्भावना रहेको पातारासीमा विद्युत् उत्पादन भएपछि जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यहाँ यार्सा, पाँचऔले, भुल्ते, खिरौलासहित दर्जनौँ प्रकारका लाखौँको जडिबुटी उत्पादन हुन्छ । तर बिजुली अभावका कारण जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुन नसक्दा यसबाट स्थानीयवासीले फाइदा लिन सकेको छैन भने ठूला व्यापारीहरुले लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । अब बिजुली उत्पादन भएमा लगानी गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।

यस्तै जुम्ला सदरमुकाममा पनि प्रयाप्त बिजुलीको अभावमा स्याउ प्रशोधन उद्योगदेखि विभिन्न आधुनिक उद्योगहरु फष्टाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा चुकेनी जलविद्युत्ले यहाँको विकास र समृद्धिमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास स्थानीयवासीको छ ।

स्रोत:गोर्खापत्र

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

Surkhet, April 16

Tunnel construction of the Bheri-Babai Multi-purpose Diversion Project, a multi-billion rupees national glory project based in Surkhet, has been completed.

Prime Minister KP Sharma Oli formally declared the ‘breakthrough’ in tunnel construction achieved one year before the stipulated deadline at a ceremony in Chiple of Bheriganga Municipality, in Surkhet, today.

At the breakthrough-ceremony, Prime Minister Oli pressed a button on a remote control at 11:50 am and the tunnel boring machine emerged from the tunnel after 20 minutes.

Construction of the tunnel had started from the third week of November two years ago, with the help of TBM, an ultra-modern technology in tunnel boring which was used in the project for the first in the country.

The contract between the Irrigation Department of the Government of Nepal and a Chinese company — China Overseas Engineering Pvt Ltd — had stipulated that the tunnel construction would be complete by the end of March next year.

The 12.210 kilometre-long tunnel starts from Hattikhal of Bheriganga Municipality and ends in Chiple across the Chure range. The tunnel will channelise water from the Babai river from Chiple to Hattikhal.

“This is a model project constructed with the help of the TBM, which doesn’t require any driver,” said project director Sanjiv Baral.

“As completion of the project well before the deadline is a significant achievement that could set an example for the entire country, it called for announcement of the breakthrough by the prime minister,” Baral explained.

Meanwhile, though the most challenging part of the multi-purpose project has been completed, the remaining work related to building other infrastructure is yet to happen. In a case in point, construction of the barrage used for electricity generation and irrigation has just started.

According to Baral, a six-gauge barrage will be constructed in Chiple. The barrage will be 114 metres long and 14 metres tall.

The project will generate 46.8 MW electricity that will be fed into the national grid. For the same, construction of a powerhouse has started in Hattikhal.

The contract of the project stipulates the total cost of the tunnel construction somewhere at 10.50 billion rupees. By mid-March, around eight million rupees was spent on tunnel construction.

As per the revised masterplan of the Irrigation Department, the entire project is expected to be completed by the fiscal 2022-23 and cost around 33.19 billion rupees. The project will irrigate 51,000 hectare farmland in Banke and Bardiya.

As per the projection of the Irrigation Department, the project is expected to yield an income of around Rs 4 billion annually from electricity generation.

Similarly, the round-the-year irrigation facility from the project is expected to push up agricultural production and generate indirect income of around three billion rupees annually.

Source: The Himalayan Times

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Apr 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

बुधवार, बैशाख ४, २०७६

सुर्खेतनेपालमै पहिलोपटक सुरुङ खन्ने विशाल उपकरण टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय स्वीच थिचेपछि बाँकी रहेको दुई मिटर सुरुङ खन्दै गत साल कार्तिक २० गते बबईबाट भित्र पसेको टीबीएम मेसिन आयोजनाको ड्याम निर्माणस्थल भेरीगंगा ११ चिप्लेमामा निस्किएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको सुरुङ जम्मा १२ किलोमिटर २ सय मिटर लामो छ । सम्झौताअनुसार २०७६ चैत १५ गतेसम्म समय रहेकोमा त्यसको एक वर्षअगावै सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट भेरी नदीको पानी बबई नदीमा झारेर वर्षैभरी ४८.२ मेगावाट विद्युत निकाल्ने र बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

टीबीएम मेसिनको प्रयोग गरिएको यो पहिलो सुरुङ हो भने एउटा नदीबाट अर्को नदीमा पानी पठान (डाइभर्सन) गरिएको पनि नेपालकै पहिलो आयोजना हो । मंगलबार सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालकै नमूना भएको र यसले थप विकासका लागि उत्साह थपेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र आर्थिक विकासका लागि यस्ता नयाँ आयामहरूले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “यो एउटा नेपालकै नमूना आयोजना भएको छ,” प्रम ओलीले भने, “यस्ता आयोजनाहरूले अब नेपालको तीव्र आर्थिक बिकासको ढोका खोल्नेछन् ।” उनले नयाँ प्रविधि र अध्ययनबाट यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू निर्माण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्ने बताए । ओलीले अब नेपालको तीव्र विकास लागि प्रविधि र लगानी भित्र्याउन आह्वान पनि गरेका छन् ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न आशंकाकाबीच नेपालमै पहिलोपटक टीबीएम मेसिनले सुरुङ खन्ने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न भएकाले यसको अन्य नदी पठानका आयोजनाहरूमा पनि प्रयोगका लागि अध्ययन गरिने बताए । उनले यो आयोजनाबाट नेपालीहरूपनि निर्धारित समयअगावै काम गर्नसक्छन् भन्ने सन्देश जानुका साथै आफ्नै लगानीमा पनि गौरवका आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने साहस बढेको बताए । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत संघीय सरकारले ‘जनताको जलविद्युत्’अन्तर्गत राखेको मन्त्री पुनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भेरीको पानीबाट ५ नम्बर प्रदेशको खेत सिँचित हुने भएकाले त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग रहेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पूरा गरिदिन आग्रह गरे । यता ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले भने यो आयोजना अन्तरप्रदेशबीच सहकार्यएको एक नमूना भएको बताउँदै भेरीको पानीबाट उत्पादन भएको अन्न कर्णालीको भोकमेट्न पठाउने बताए । घोषणासभामा उपस्थित नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले अमेरिकाको प्रविधि चाइनाको विशेषज्ञता र नेपालीको लगानीबाट नेपालका लागि नमूना आयोजना निर्माण भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग रहने बताए ।

प्रविधिको नयाँ युग

विभिन्न आशंकाहरूबीच भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पहिलो पटक सुरुङ खन्नका लागि टीबीएम प्रयोग गरिएको थियो । १२ किलोमिटर लामो उक्त सुरुङमार्ग खन्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले गत वर्षको कार्तिक २० गते देखि उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याएको थियो । अर्को वर्षको चैतमा सकिने अनुमान गरिएको भएपनि सुरुङ खन्ने काम एक वर्ष अगाडि नै सकिएको छ । यो आयोजना सफल भएपछि प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको दिनका रुपमा लिएको आयोजनाका प्रमुख सञ्जीव बरालले बताए ।

सुरुङमार्गबाट प्रतिसेकेन्ड ४० क्यूबिक मिटर (क्यूमेक) पानी बबई नदीमा झर्ने छ । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार विद्युत् आयोजनको निर्माण सकिनुअघि भने केही मात्रामा मात्र पानी बबई नदीमा झारिने छ । Read more…

Source:: Nepal Energy Forum