Aug 192019
 

By OnlineNEF@Nepal

चालु आवमा साढे ८ अर्ब नाफा कमाउने

काठमाडौं,१ भदौं २०७६

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारी संस्थानहरुमध्ये एक नम्बरको बनाउनको घोषणा गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा लैजाने घोषणा पनि गरेका छन् ।

प्राधिकरणको ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले गत आर्थिक वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपलब्धि र गौरबको वर्ष भएको बताए । ‘कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्थापकीय क्षमता, कर्मचारीको मेहनत, राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तरको सहयोग लगायतले प्राधिकरण इतिहासकै उत्कृष्ठ बन्न सफल भएको छ’, प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पुनले भने । ‘अधिकांश संस्थाहरु घाटामा चलिरहंदा प्राधिकरण खुद नाफा कमाउने अवस्थामा पुगेको छ, अव यसलाई एक नम्बर संस्थान बनाउने छौं ।’

तीन वर्षअघि ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको प्राधिकरणले त्यसपछि निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६मा प्राधिकरण ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संचित नोक्सानी करिब १५ अर्बमा झरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतमा झार्न प्राधिकरण सफल भएको छ । आब ०७४÷७५मा २०.४५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गत आवमा ५.१३ प्रतिशत विन्दुलाई घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि मुलको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले आगामी दिनमा मुलकमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भई भारत वंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि सौदाबाजी गर्न सक्ने अवस्था पुग्ने बताए ।

मिटर नदिने, ट्रान्सफर्मर परिवर्तन नगर्ने जस्ता ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा गुनासो आउने गरेको बताउँदै मन्त्री पुनले सेवा सुधार गरी ग्राहकमैत्री बन्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागत घटाउने, प्रशासनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट लागतलाई कम गराई उपभोक्तालाई सस्तो विजुली दिनु पर्छ’, उनले भने । ‘विगतमा उच्यालो दिन जुनौतिपूर्ण थियो अब भरपर्दो र गुणस्तीय सेवा दिनु पर्ने चुनौती छ ।’
ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य दिनेश कुमार घिमिरेले विद्युतको खपत बढाउनु अव चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने, खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी स्वदेशमा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष जोड दिइने बताए । ‘उत्कृष्ट सेवा प्रवाहको माध्यमबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सके प्राधिकरण प्रति सबैको विश्वास अभिवृद्धि हुने र यसबाट संस्थाको विकास र सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त अवसरहरु श्रृजना हुनेमा विश्वस्त छौं’उनले भने । ‘आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भब प्रयास गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।’
कार्यक्रममा गत वर्ष उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गर्ने १५ कर्मचारी, कार्यालय लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 182019
 

By OnlineNEF@Nepal

भदौ १, २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनताको जीवनस्तरमा तात्विक असर पार्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण बुँदा पढ्नुभयो । “निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ । चार वर्षमा सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पु¥याइनेछ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीको घरघरमा बिजुली पु¥याइनेछ ।”

राज्यले जनतासँग गरेको यो बाचा पूरा गर्ने हर्ताकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै हो । पछिल्ला तीन वर्ष निरन्तर प्रगतिको फेहरिस्त सुनाउन सक्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण स्थापित भएको छ । समग्र प्रगतिलाई आर्थोपाजर्नमा केन्द्रित गर्दै प्राधिकरणले गतवर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद नाफा गर्न सक्यो । प्रगतिको फेहरिस्त लेख्नुपर्ने खाली कागज भने अझै बाँकी छ । अब लेखिनुपर्ने सफलताका खुड्किला भने कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

खास गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थपिने निश्चित भनिएको एक हजार मेगावाट बिजुलीको उचित बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु प्राधिकरणका सामु चुनौती छ । प्राधिकरण नेतृत्वमा आएलगत्तै मुलुकभर लोडसेडिङको अन्त्य गरेर वाहीवाही खाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अब अर्को महत्वपूर्ण गोल गर्नुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन बाध्यता पनि छ । त्यो हो अनियमित विद्युत् कटौती नहुने सुनिश्चित गर्नु ।

यस्तो सुनिश्चितता त्यस्तो अवस्थामा मात्र प्रत्याभूत भएको मानिनेछ जुन बेला रफ्तारमा चलिरहेका सिमेन्ट, स्टिललगायतका उद्योग विद्युत् ट्रिपिङले बन्द हुन नपरोस् । ग्राहकले मनोरञ्जन लिँदै गर्दा होटल रेस्टुराँ एकाएक अँध्यारो नहोस् । खाना पकाउँदै गर्दा बत्ती जाँदैन भन्नेमा सुनिश्चित भएर गृहिणीले एलपी ग्यास सिलिन्डर र चुलो थन्क्याउने उत्साह प्राधिकरणले जगाइदेओस् ।

 थप विद्युत् उत्पादन
विद्युत् उत्पादनका लागि यस वर्ष ऐतिहासिक बनाउने मुख्य आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना हो । ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट क्रमिकरुपमा चैतदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्यसूची छ । १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ६० मे.वा.को माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु ५७ मेगावाटको अपर सान्जेनलगायतका आयोजना बनिसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ ।

 खपत विस्तारको योजना र अवस्था
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको स्पष्ट भनाइ छ, “हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी खपत विस्तार नै हो, निर्यातको कुरा बढी भएको अवस्थामा मात्र हो ।” गतवर्ष १९१ युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खपत रहेको ऊर्जा खपतको अवस्था अहिले २४६ पुगेको छ । बढ्दो उत्पादनको स्वदेशी उपभोग विस्तार गर्ने मूल लक्ष्यसहित यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आँकडालाई ४२६ पु¥याउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसबाहेक खपत बढाउने गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा थप तीन लाख ५० हजार जनता आबद्ध गर्ने गरी विद्युतीकरण विस्तार पनि यसै वर्ष गरिँदैछ । ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला पनि यसै वर्ष बनाउने योजनाअनुरुप प्राधिकरण लागेको छ ।

 चुनौतीका चाङ

चुलिँदो व्यापार घाटाको २.५ प्रतिशत हिस्सा एउटै वस्तु एलपी ग्यासले ओगटेको छ । उता ठूला मझौला तथा साना उद्योगसमेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणाका भए पनि अनियमित विद्युत् कटौतीको मारमा परिरहेको गुनासो पनि कम छैन । औद्योगिक राजधानी भनिने पूर्वको मोरङ होस् या पश्चिमको नेपालगञ्ज उद्योगीको एउटै गुनासो छ, “विद्युत्को अनियमितताले चल्दा चल्दैका उद्योग बन्द हुन्छन् र हरेक पटकमा उत्पादन प्रक्रियामा रहेको लाखौँको सामान बिग्रिएर नष्ट हुन्छ, उपकरणसमेत बिग्रन्छन् ।”

भैरहवामा रहेको पञ्चकन्या आइरनका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार उहाँको उद्योगले दैनिक छ पटक ट्रिपिङको समस्या भोग्छ । “एक पटकको ट्रिपिङले हाम्रो दुईदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म क्षति हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ, दैनिक ११ पटकसम्म ट्रिपिङ भोग्छाँै, पाँच त औसतमात्र हो ।”

देशभर अझै पनि २२ प्रतिशत जनता ग्रिडको विद्युत्को पाहुँचमै छैनन् । Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 182019
 

By OnlineNEF@Nepal

Ten years later, Nepal has still not made significant strides in power generation

August 18, 2019
In the fiscal year 2018-19, the Department of Electricity Development received Rs 1.49 billion in energy royalties paid by both state-owned and independent power projects in commercial operation.

Ten years ago, the amount collected in energy royalties which will translate to budgetary funds divided among all three tiers of government, was around Rs 768.84 million. The amount was collected from 27 hydel plants churning out slightly higher than 626 MW of electricity.

As per legal provisions, once a power plant crosses 15 years of commercial operation, it is mandated to pay seven times more in royalties for generating one kilowatt of power in energy royalties.

Over the review period, Nepal has not made significant strides in power generation as the country is yet to self-generate the quantum of power enough to satisfy domestic demand during peak hours. Also, the state-owned owned plant, 144 MW Kaligandaki A which was in operation in 2009, remains the largest.

And despite a 30 percent increase in the number of hydel schemes in operation in 9 years and growing contribution of domestic plants in total annual consumption, the country still shells out billions of rupees annually to import electricity from its southern neighbour to balance the demand-supply situation.

But, the state bodies have reported a 94 percent increase in energy royalty collection over the review period and the surge has been attributed to the age of hydropower schemes in operation, apart from an increase in electricity generation.

According to Director General Madhu Prasad Bhetwal of Department of Electricity Development, there has been significant growth in energy royalty collection in recent years as the state-owned and private plants which have crossed 15 years of operation are mandated to shell out more in royalties.

As per legal provisions, once a power plant crosses 15 years of commercial operation, it is mandated to pay seven times more than what it paid 15 years ago for generating one kilowatt of power in energy royalties.

Depending on the generation capacity and years in operation, hydropower plants have been mandated by the Hydropower Development Policy, 2001 to pay annual capacity and energy generation royalties.

Plants generating power from 1 MW to 10 MW are liable to pay Rs 100 per kW up to 15 years in operation and Rs1000 per KW after 15 years. Hydel plants with an installed capacity above 10 MW to 100 MW must pay Rs 150 per KW up to 15 years and Rs 1200 after 15 years.

And the plants producing more than 100 MW of energy pay Rs 200 per kW for 15 years and Rs 1500 after 15 years in annual capacity royalties.

The largest hydel schemes of Nepal — Kaligandaki A, Marshyangdi, Khimti I Kulekhani I & II, Upper Bhotekoshi — have been in operation for more than 15 years which has led to growth in energy royalty collection.

For instance, the 60 MW Khimti I hydel scheme which began commercial operation in 2000 paid Rs 66.66 million in Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौं,३० साउन २०७६ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना कार्यालय पनि सोहीअनुसार समायोजन गरेको छ । प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र वितरण केन्द्रहरुलाई समायोजन गरेको हो ।
क्षेत्रीय कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक कार्यालय नामाकरण गरिएको छ । ७ वटै प्रदेशमा वितरण तथा ग्राहक सेवाका प्रादेशिक कार्यालय रहने छन् । यसअघि क्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा रहेका हैटौडा र नेपालगंजलाई प्रदेश नम्बर क्रमश ः तीन र पाँचको डिभिजन कार्यालयमा परिणत गरिएको छ । यसअघि प्रदेश नम्बर तीनमा काठमाडौं तथा हेटौडा र प्रदेश नम्बर पाँचमा बुटवल तथा नेपालगंजमा क्षेत्रीय कार्यालय थिए ।
प्राधिकरण संचालक समितिको १८ पुस २०७५को ७८३ औं बैठकले क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहत रहेका वितरण केन्द्रहरुलाई मुलुकको संघीय संरचनाबमोजिम संचालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै कार्यालय समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।
प्रदेश नं १को प्रदेशिक कार्यालय, विराटनगर अन्तर्गत २४ वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । यस अघि जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका उदयपुर,ओखलढुंगा र दिक्तेल वितरण केन्द्रलाई १ नं प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नं २को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत २३ वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । यसअघि हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका विरगंज, सिमारा,कलैया,गौर,चन्द्रनिगाहापुर र पोखरिया वितरण केन्द्रलाई २ नं प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नं ३ काठमाडौं प्रादेशिक कार्यालय र हेटौडा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत क्रमश ः २० र ६ वितरण केन्द्र राखिएको छ । यसअघि जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेको सिन्धुली वितरण केन्द्रलाई हेटौडा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत १३ वटा वितरण केन्द्रहरु रहने छन् । यसअघि बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतमा रहेको कावासोती वितरण केन्द्रलाई गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश नं ५को बुटवल प्रादेशिक र नेपालगंज प्रदेश डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत क्रमश ः ११ र १० वितरण केन्द्रहरु रहने छन् ।
कर्णालीको सुर्खेत र सदूरपश्चिमको अत्तरिया प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत क्रमश ः १० र १२ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

The Nepal Electricity Authority has been accused of trampling on the concerns of indigenous communities

August 15, 2019,

The European Investment Bank has decided to investigate claims of trampling on the concerns of indigenous communities of Lamjung by the Nepal Electricity Authority while building power lines under the Euro Marsyangdi Corridor Project.

The European Investment Bank is the financier of the multimillion-euro scheme which involves constructing a 110-km long double circuit transmission line from Manang to Chitwan and associated substations.

The situation unfolded after the state-owned power utility said no to a collaborative resolution process proposed by the multilateral lending agency in a bid to resolve the conflict over consent, land acquisition and compensation, among others, between the project affected indigenous people and the Nepal Electricity Authority.

“Not all parties have expressed their willingness to engage in a collaborative resolution process. In accordance with section 6.5 of the report, the European Investment Bank-Complaints Mechanism will consequently proceed to a compliance review of the allegations raised in the complaint at issue,” said a letter obtained by the Post.

In the compliance review audits an organisation’s adherence to regulatory frameworks and guidelines.

Nearly a year ago, the Free Prior and Informed Consent (FPIC) and Rights Forum representing the indigenous community of Lamjung had filed a complaint at the European bank based in Luxembourg seeking mediation or an investigation of the issues facing the 95 million-euro Marsyangdi Corridor high voltage transmission line project.

In the complaint, the power utility has been accused of initiating the project and building high voltage power lines without a proper Free, Prior and Informed Consent by indigenous rights groups who say the power utility ignored the objections of the project-affected indigenous people while building the power lines which pass over their homes, lands, forests and community spaces.

According to the rights group, the current alignment of the 220 kV Marsyangdi Corridor transmission line passes over houses against local regulations, and the affected people have not been provided adequate and accurate information in an accessible manner.

In its initial assessment report, the Complaints Mechanism has taken note that the European Investment Bank Services wrote to the rights group Accountability Counsel and Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples advocating for indigenous people stating that the power utility clarified that the landowners affected by the tower pads had been notified of possible acquisition, and that they were consulted.

“Further, the letter mentions that all the available people with land and properties under the proposed transmission line as well as people with land affected by the transmission towers were invited to public consultation meetings,” states the report. “According to the letter, the electricity authority provided evidence that discerns between indigenous people, Dalits, and men and women. It is also mentioned in the letter that a household survey was carried out.”

However, the rights group which carried out a separate community survey stated that, out of the 123 survey respondents who reported being affected by the project, only 30 percent said they learned about the project from official authorities.

“The Nepal Electricity Authority Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

३० साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले ७ अर्ब ५५ करोड युनिट विद्युत खपत गर्‍यो । यसमा भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा २ अर्ब ८१ करोड युनिट छ । आन्तरिक उत्पादन भने ४ अर्ब ७४ करोड युनिट भएको छ ।

भारतबाट आउने बिजुलीको आयात परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको हो । तर, भारतीय बिजुलीको बजार हिस्सा भने घटेको छ । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि भारतीय बिजुली आयातको वृद्धिदर पनि कम भएको छ ।

गत वर्ष नेपालले ६३ प्रतिशत बिजुली आन्तरिक उत्पादनबाट धानेको थियो । ३७ प्रतिशत माग भने भारतबाट आएको बिजुलीले थेेग्यो । आन्तरिकतर्फ नेपालमा खपत भएको बिजुलीको ३४ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विजुलीको हिस्सा थियो । त्यसैगरी नेपालमा निजी विद्युत उत्पादकहरुले २९ प्रतिशत बजार ओगटेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट आउने बिजुली अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ करोड युनिट बढेको छ । सो वर्ष नेपालले ६८ किलोवाट प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४६ प्रतिशतमा रहेको आयातित बिजुलीको योगदान हाल खुम्चिएर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ

भारतीय बिजुलीको बजार साँघुरिँदै

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । त्यस वर्ष कुल बिजुली खपत ५ अर्ब ५६ करोड युनिट थियो ।

तर, गत वर्ष नेपालले ६ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली खपत गर्दा भारतबाट आउने बिजुली २३ करोड युनिटले मात्रै वृद्धि भयो । विशेषगरी निजी उत्पादकका आयोजनाहरु निर्माण हुने क्रम तीव्र भएपछि भारतीय बिजुली अपेक्षाभन्दा कम आयात भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको वर्षमा कुल ३ अर्ब ७२ करोड युनिट बिजुली खपत हुन्थ्यो । सो समय नेपालले १ अर्ब ७८ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गर्थ्यो । त्यतिबेला कुल मागको करिब ४८ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आउँथ्यो । अर्को आर्थिक वर्ष, अर्थात ०७३/७४ मा कुल खपत ४ अर्ब ७८ करोड युनिट पुगेको थियो । त्यतिबेला २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात हुन्थ्यो ।

त्यसपछि भने भारतबाट आउने बिजुलीको आयात बढे पनि कुल खपत दरमा त्यसको योगदान भने साँघुरिँदै गएको विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४६ प्रतिशतमा रहेको आयातित बिजुलीको योगदान हाल खुम्चिएर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

लक्ष्यअनुसार यो वर्ष माथिल्लो तामाकोसीसहित करिब १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउन सके बिजुलीको पूरै माग नेपालमै भएको उत्पादनले धान्न सक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ । वर्षायाममा भारतमा बिजुली पठाएर हिउँदमा उत्पादन घटेका बेला उताबाट बिजुली ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ ।

वर्षमा २ अर्ब २८ करोड युनिट तामाकोसी एक्लैले उत्पादन गर्न सक्छ । अरु आयोजनाहरु पनि थपिँदा अबको एक वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्राधिकरणको ठहर छ । तर, वर्षाको बिजुली भारतमा पठाएर बैंकिङ गर्ने र त्यसलाई हिउँदमा फिर्ता ल्याउने ‘इनर्जी बैंकिङ’को संयन्त्र भने आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि भारतसँग अन्तिम सम्झौता भएको छैन ।

आदान-प्रदानको व्यवस्था

नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै पावर एक्सचेन्ज एगि्रमेन्ट अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्यायो । त्यसयता विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदान प्रदान भइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनाको ४८ मेगावाट मात्रै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । ८८ मेगावाट बिजुली साउन र भदौभित्रमा नै थपिँदैछन्

नेपालले हाल भारतसँग विद्युत् ब्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

Kathmandu, August 15

Aiming to address the key concerns related to cross-border transmission lines, power trade and energy banking, the government is gearing up to hold a discussion with power ministers of India and Bangladesh next month.

According to Minister for Energy, Water Resources and Irrigation Barsha Man Pun, the meeting will pave way for energy trade with the said countries. “The discussion has been scheduled for September 12.”

As per Dinesh Kumar Ghimire, secretary at the ministry, India’s Minister of Power RK Singh and Bangladesh’s Minister of Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid have confirmed their participation in the discussion. “Along with the ministers, the secretaries of related ministries and other concerned stakeholders will take part in the discussion.”

On December 23, the Indian government had amended its cross-border power trade regulations paving the way for Nepali power producers to export electricity not only to India but also to third countries like Bangladesh, Bhutan and Myanmar.

At that time, Indian authorities had rescinded a provision, which stated that only companies fully owned by the governments of the concerned countries or those having at least 51 percent equity investment of Indian public or private companies could export power to the Indian market after obtaining one-time approval from the designated authority in India.

Similarly, Nepal and Bangladesh have also agreed to build a cross-border transmission line to supply electricity generated in Nepal to Bangladesh. On December 4, a secretary-level joint steering committee meeting had agreed to form a high-level committee to finalise the procedures to build the cross-border transmission line.

“Our discussion next month will focus on the spirit of earlier mutual tripartite pacts between Nepal, India and Bangladesh and clarify ambiguous areas,” said Minister Pun, adding that Nepal will soon export electricity to its neighbours.

“The role of the Indian government is critical for breaking the deadlock on some key issues related to building the transmission line between Nepal and Bangladesh, so the meeting will be very important for us,” Pun said.

As per MoEWRI, the Nepali and Bangladeshi officials will present the procedures for building the cross-border transmission line.

Even as Nepal and Bangladesh, Nepal and India, and Nepal, Bangladesh and India have held numerous bilateral and trilateral meetings regarding power trade, they have not reached any tangible agreement so far.

The Bangladeshi government has expressed interest to buy more than 9,000 megawatts of electricity from Nepal by 2040.

As per the MoEWRI, Nepal will soon be able to export 500 megawatts of electricity to Bangladesh. The Bangladeshi government has already signed an agreement to import electricity from the Upper Karnali hydropower project, which has installed capacity of 900 megawatts and is being developed by India-based GMR.

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

श्रावण ३०, २०७६

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २५ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सेयर जारी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पठाएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चिति नोक्सानलाई शून्यमा झारी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी छ ।

‘हकप्रद सेयर जारी गर्दै सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारेर सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै यो काम गर्ने योजना छ ।’ प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी अहिले १५ अर्बमा झरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न र यसको संरचना परिवर्तनका लागि ऐन संशोधनको लागि पनि छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण ऐन २०४१ मै प्राधिकरणले सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सरकारको अनुमति लिई प्राधिकरणले आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत पुँजी थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने उल्लेख छ ।

ऐनले प्राधिकरण प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी नभएसम्मका लागि जलस्रोतमन्त्री वा सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी नबनेकाले हालसम्म यो अस्थायी प्रावधानकै आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति गठन भइसकेको छ ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन छन् । प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री पुनले प्राधिकरणलाई पब्लिक कम्पनी बनाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर गरी गरी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भए यसको संरचना परिवर्तन हुने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा गरेको थियो । प्राधिकरणले चुहावटलाई ५ प्रतिशतले घटाएपछि नाफा बढेको हो । तीन वर्षअघिसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नाफामा जान थालेको हो । आर्थिक वर्ष ६६/६७ मा प्राधिकरण ६ अर्ब ९७ करोड घाटामा थियो ।

यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा डेढ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८९ करोड नाफा कमाएको थियो । यो अवधिमा विद्युत् चुहावट पनि उल्लेख्य घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले प्राधिकरणको प्रणालीमा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत चुहावट छ । तीन वर्षअघि चुहावट २२ दशमलव ९० प्रतिशत थियो । १० वर्ष अघि प्राधिकरणको प्रणालीमा करिब २९ प्रतिशत चुहावट थियो ।

प्राधिकरणले भर्खरै सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरूले भने सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरिसकेका छन् । प्राधिकरणअन्तर्गतका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी, चिलिमेजस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 142019
 

By OnlineNEF@Nepal

Kathmandu, August 13

Nepal Electricity Authority (NEA)’s profit surged by an eye-popping 148.27 per cent as the state power utility earned Rs 7.20 billion in profit in the last fiscal year.

NEA was able to generate profit due to the end to load-shedding, reduction in the average price of imported and domestic electricity, control of administration and technical expenses, and implementation of financial reform measures, said Kul Man Ghising, managing director of NEA.

The state-owned company, which had always been in the red, started making profits after the appointment of Ghising.

This is the third year in a row that the company has recorded a profit.

Speaking at a programme in the Capital today, Ghising said NEA’s move to control the pilferage of electricity had resulted in electricity leakage being limited to 15.32 per cent — the lowest figure in the company’s history.

In 2015-16, the fiscal year in which Ghising was appointed, the company had recorded a loss of Rs 8.8 billion. In 2016-17, the power utility had booked profit of Rs 1.5 billion, while in fiscal 2017-18, it made profit worth Rs 2.90 billion.

Meanwhile, NEA’s cumulative loss accrued over the years has come down by Rs 10 billion to Rs 15 billion.

At present, NEA has 11 per cent leakage in its distribution system, four per cent in transmission system and 0.32 per cent at the generation system. “We are planning to reduce the leakage by five percentage points and maintain it at around 10 per cent in the ongoing fiscal. We expect to meet the average electricity leakage of other South Asian countries, which stands at eight to 10 per cent.”

From fiscal 2018-19, NEA had started taking strict action against electricity theft and has become more stringent in collecting dues. It has also installed high-capacity transformers, and upgraded the transmission and distribution system and substations to reduce electricity leakage. “We have been able to maximise our profit also due to the uninterrupted power supply that we have been able to provide to our consumers,” he said.

At a glance
Fiscal Year Profit Leakage
2016-17 Rs 1.5 bn 22.90%
2017-18 Rs 2.9 bn 20.45%
2018-19 Rs 7.2 bn 15.32%
2019-20 (projected) Rs 15 bn 10.50%
Source: NEA

As per data released by NEA, a major quantum of power being consumed in the country is being supplied from India. Of the total 7.55 billion units of electricity consumed in the country in the last fiscal, NEA had contributed 2.55 billion units, independent power producers had supplied 2.19 billion units and the remaining 2.81 billion units was imported from the southern neighbour.

Meanwhile, NEA exported 34.7 million units of electricity worth Rs 320 million
to India through various local cross-border transmission lines.

As per NEA, the power utility has built a total of 757 kilometres of transmission circuit line, of which a length of 606 km has been charged in the national grid so far. It also constructed 9,722 km of local distribution lines that are of below 33 kVA capacity in the last fiscal. Similarly, Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Aug 142019
 

By OnlineNEF@Nepal

साउन २८, २०७६

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ । पुर्ण स्वामित्वको संस्थालाई पुनसंरचना गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिने विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

हालको ऐनले नै विद्युत प्राधिकरणलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था गरेको बताउदै उनले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगर्दासम्म सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले ऊर्जामन्त्री, राज्यमन्त्री वा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको मन्त्री पुनले सुनाए ।

पब्लिकमा गएपछि सरकारको प्रतिनिधि प्राधिकरणको अध्यक्ष नहुने उनले स्पष्टपारे । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नका लागि सरकारले विद्युत प्राधिकरण ऐनमा परिमार्जन गरी संरचरनामा परिवर्तन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

स्रोत:कान्तिपुर

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum