Jul 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

July 17, 2019

The Nepal Water and Energy Development Company (NWEDC) is all geared up to perform the financial closure of the 216 megawatt Upper Trishuli 1 Hydroelectric Project in Rasuwa District.

According to the company, it has seen a funding oversubscription with nine multinational lenders offering a loan of $631 million against the $453 million required in debt finance. This comes days after the cabinet decided to give it a tax holiday extension. It will cost $647.4 million to build the hydel plant.

“The financing for the project was delayed because of hedge fund issue, we are close to signing the agreement and the lenders are happy that the project has got a tax holiday extension from the government,” said Bo Seuk Yi, chief executive officer of the company.

Recently, the Cabinet decided to extend the tax holiday to the company a few weeks after the anti-dollar alliance — Asian Infrastructure Investment Bank — approved its first $90 million loan to the project, raising eyebrows over the government’s decision to give tax holiday for the company which has a dollar-denominated power purchase agreement with the power utility.

As per the provisions, the company will be exempted from 100 percent of income tax for the first 10 years of commercial operation and 50 percent exemption for an additional five years.

“It is not tax privilege as some have said but an extension of the earlier agreement with the government as the financing was delayed by multiple reasons including hedge fund issue,” said Yi. “We are satisfied with the government support and are now planning to kick-off the project by November, 2019.”

Also, Deputy Spokesperson at the Energy Ministry Gokarna Raj Panta said that the government decision to give tax holiday to the company should not be of any issue as all hydel plants with commercial operation date within 2021-22 also enjoy the incentive, not only Upper Trishuli.

“In the case of Upper Trishuli 1, the tax holiday provision has been extended because of government delay in fixing terms of hedging” an anonymous official at the Nepal Electricity Authority said. “Even export-oriented Upper Karnali and Arun 3 have been given tax holidays as mentioned in their project development agreement.”

The project, being developed under a 35-year build-own-operate-transfer model is financed with a mix of debt and equity funding. The total debt of the project is entirely financed by foreign capital with funds from sponsors including International Finance Corporation, Asian Development Bank, Export-Import Bank of Korea and others.

The project will be developed and commissioned in line with two modalities—engineering, procurement and construction by a joint venture of Daelim and Kyeryong, and operation and maintenance by South Korea’s state-owned Korea South-East Power. It’s generation portfolio is over 10,000 MW and has completed 10 overseas projects since 2008. The company received ‘AA’ credit rating by Fitch ratings in 2018.

According to the company, it plans to construct the powerhouse area and finish electromechanical works by the third quarter of 2022 and install all three units — each churning out 72 MW of electricity — Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

२२ मेगावाटको रोल्वालिङ आयोजना तामाकोसी सञ्चालनमा आएको ४ वर्षपछि मात्रै बन्ने

श्रावण १, २०७६

अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सघाउने रोल्वालिङ खोला–माथिल्लो तामाकोसी डाइभर्सन जलविद्युत् आयोजना बन्न अझै कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने भएको छ । अपर तामाकोसीलाई ४ सय ५६ मेगावाटमा डिजाइन गरी निर्माण सुरु गर्दा नै (२०६८ मै) रोल्वालिङको पानी तामाकोसीमा ‘डाइभर्ट’ गरी पूर्ण क्षमतामा उत्पादन अवधि बढाउने योजना थियो । डाइभर्सनको पानीलाई बीचमा प्रयोग गरी २२ मेगावाटको छुट्टै रोल्वालिङ आयोजनासमेत निर्माण गर्ने योजना बनाइयो ।

तर, २०७७ को असारभित्र अपर तामाकोसी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म रोल्वालिङ आयोजनाको डिपिआर नै तयार नभएको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बताए । ‘आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति लिएर हाल डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अबको ३ महिनामा डिपिआर निर्माण सकिन्छ, त्यसैका आधारमा ०७७ को असारपछि निर्माणमा जाने गरी अनुमति लिने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने काम हुन्छ ।’ उक्त आयोजनाको डिपिआर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ लिमिटेडले बनाइरहेको छ । अपर तामाकोसीले १८ महिनामा निर्माण गरिसक्ने गरी २९ फागुन ०७३ मा एनइए इन्जिनियरिङलाई डिपिआरको जिम्मा दिएको हो । सोअनुसार डिपिआर निर्माण गर्ने समयसीमा ६ असोज ०७६ सम्म छ ।

६ किलोमिटर सुरुङ, १३.४ क्युमेक्स पानी खसालिने
डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत रोल्वालिङ खोलाको १३.४ क्युमेक्स पानी अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा खसालिनेछ । यसका लागि रोल्वालिङ खोलामा सानो आकारको डाइभर्सन बाँध, इन्टेक र करिब ६ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । सुरुङबाट निस्किएको पानीलाई २ सय २० मिटर लामो हेडरेस सुरुङबाट रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसमा पुर्‍याइनेछ । आयोजनाको भूमिगत पावरहाउसमा ठाडो सुरुङ (पेनस्टक) मार्फत पानी खसाली टर्बाइन चलाउने गरी डिजाइन गर्न लागिएको छ । उक्त पावरहाउसमा विद्युत् उत्पादनका २ वटा युनिट रहनेछन् ।

लगानीका कारण तामाकोसी र रोल्वालिङ एकैसाथ सुरु गर्न सकिएन

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बनाउन ठूलो लगानी चाहिएको छ । एउटै कम्पनीले २२ मेगावाटको रोल्वालिङ पनि बनाउँदा कम्पनीसँग स्वपुँजी अभाव भयो । माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन सुरु गरेपछि हामीलाई उक्त आयोजनाबाट स्वपुँजी प्राप्त हुँदै जान्छ । बाँकी लगानीका लागि बैंकसँग ऋण लिन सक्ने अवस्था पनि बन्छ । तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि ऋण दिन बैंकका लागि पनि एउटा बलियो आधार तयार हुन्छ । त्यसो हुँदा माथिल्लो तामाकोसी र रोल्वालिङ एकसाथ सुरु गर्न नसकिएको हो ।

अपर तामाकोसीको पूर्ण क्षमता समय बढ्ने
माथिल्लो तामाकोसी क्यू ३२ मा डिजाइन गरिएको पिकिङ रन अफ रिभर (पिआरओआर–अर्धजलाशययुक्त) आयोजना हो । यो आयोजनाले ३ सय ६५ दिनको ३२ प्रतिशत दिन (११६ दिन) चौबिसै घन्टा ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । ‘जुन, जुलाई, सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामै उत्पादन हुन्छ,’ अपर तामाकोसी आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि आयोजनाको उत्पादन दैनिक २० घन्टा, १६ घन्टा, १० घन्टा हुँदै फेब्रुअरीमा (सुक्खा मौसम) दैनिक ४.६ घन्टासम्म मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ रोल्वालिङबाट ल्याइने १३ क्युमेक्स पानीको सहयोगले सुक्खा याममा घट्ने उत्पादनलाई बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । सबैभन्दा कम उत्पादन हुने सुक्खा मौसममा पनि रोल्वालिङको थप पानीले मात्र दैनिक १.२ घन्टा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सघाउँछ । यसरी सुक्खा मौसमको कुल उत्पादन कम्तीमा ४.६ बाट बढेर ५.८ घन्टासम्म पूर्ण क्षमता पुर्‍याउन सकिन्छ । रोल्वालिङको पानी तामाकोसीमा मिसाउँदा वार्षिक २ सय गिगावाट आवर थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । जसले गर्दा तामाकोसीको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन २४ सय ८१ गिगावाट आवर पुग्नेछ । समग्रमा रोल्वालिङले आफ्नै र तामाकोसीमा बढाउने कुल वार्षिक इनर्जी ३ Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

श्रावण १, २०७६

काठमाडौँ — उत्पादित विद्युत् बढी भएपछि सोमबार राति नेपालले २ सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ । वर्षाका कारण सबै विद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएकाले राति बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार शनिबार र आइतबार राति पनि करिब १५० मेगावाटका दरले भारतमा विद्युत् निर्यात गरिएको थियो ।

रक्सौल परवानीपुर र कटैया–कुशवाह अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भने नेपालले १५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । यो प्रसारण लाइनमार्फत निश्चित विद्युत् ल्याउने गरी नेपालले बुक गरेका कारण विद्युत् आयात गर्नुपरेको हो ।
वर्षाका कारण कुलेखानी भरिएपछि कुलेखानी पहिलो र दोस्रो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छन् । दुई आयोजनाबाट कुल ९२ मेगावाट विद्युत् आयात हुन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा कुलेखानीमा सबैभन्दा बढी पानी भरिएको छ । मंगलबार कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह १ हजार ५ सय २६ मिटर थियो ।
भारत निर्यात गरिएको विद्युत् प्राधिकरणमा तिर्ने मूल्यमा समायोजन हुने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए । यी प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युत्मा नेपालले तिर्ने मूल्यअनुसार नै विद्युत् पठाइएको उनले जानकारी दिए । यी आयोजनाबाट नेपालले प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि रातको समयमा बढी भएको विद्युत् भारतको विहार राज्यतर्फ निर्यात गर्ने गरेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा नेपालले भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरी करिब १ अर्ब मूल्य समायोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारी वर्षाका कारण केही ठाउँमा विद्युत् अवरुद्ध भएपछि गत साता विद्युत् माग ६ सय मेगावाटभन्दा कममा झरेको थियो । अहिले सोमबार साँझ विद्युत् माग १ हजार २ सय २५ मेगावाट पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 162019
 

By OnlineNEF@Nepal

परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्चजस्ता १५ वटा सूचकांकको आधारमा खरिद–बिक्री दर तोकिने

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले हरेक विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌का लागि फरक–फरक बिक्री दर तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको दरमा सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो ।

वैशाख २६ गते गठित नियमन आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोगले परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्चजस्ता १५ वटा सूचकांकको आधारमा खरिद–बिक्री दर तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले सबै सरोकारवालाबाट राय संकलनका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएकाले प्रस्तावित प्रावधानमाथि सरोकारवालाबाट छलफल र सुझाव संकलन गरिने बताए । ‘सबै आयोजनाका लागि एउटै रेटभन्दा आयोजनाको आधारमा दररेट तोक्ने आयोगको प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाअनुसार फरक दर तोकिए पनि अहिले चल्तीमा रहेको खरिद–बिक्री दरभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था भने छैन ।’

आयोग गठन हुनु प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिदको दर तोक्ने गर्थ्यो । प्राधिकरण आफैं पनि विद्युत् उत्पादक भएको र प्राधिकरण आफैंले विद्युत् खरिद दर तोक्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै निजी प्रवर्द्धकले नियमन आयोग चाँडै गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

निजी प्रवर्द्धकले उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरण हालसम्म एक मात्र निकाय हो । अहिले प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि खरिद अधिकतम खरिद दर तोकेको छ । यही दरमा प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्दै आएका छन् ।

रन अफ रिभर प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाले सुक्खायाममा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशयुक्त) आयोजनाका लागि सुक्खायाममा बढीमा १०.५५ रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ खरिद दर तोकिएको छ । जलायशययुक्त आयोजनाको हकमा भने सुक्खायाममा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ खरिद दर तोकिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई विद्युत् खरिद दर तोक्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्न लागेको हो ।

विभिन्न सूचकांकको आधारमा विद्युत् दर तोक्ने जिम्मेवारी ऐनले नै आयोगलाई दिएकाले आयोगले तयार पारेको निर्देशिका प्राधिकरणलाई मान्य हुने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । ‘विद्युत् खरिद–बिक्री दर तोक्ने अधिकार आयोगको हो । आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यसअघि अभ्यास भएको थिएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आयोगको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।’

प्राधिकरणले अब कुनै विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । आयोगले जेठ ६ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगको पत्रका कारण यो अवधिमा प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । आयोगले तयार पारेको निर्देशिका लागू भएपछि प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादक विद्युत् खरिद सम्झौता पुनः सुरु हुनेछ ।

निजी प्रवर्द्धकहरूले भने आयोजनापिच्छे फरक विद्युत् खरिद–बिक्री दर कायम हुनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले प्रवर्द्धकलाई निश्चित प्रतिशत नाफाको सुनिश्चितता दिने टिप्पणी गरे । यो न्यायसंगत प्रावधान भएको उनले बताए ।

‘भारत र बंगलादेशमा पनि आयोजनाअनुसारको खरिद–बिक्री दर लागू छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भने जटिल छ ।’ आयोजना अनुसारको विद्युत् खरिद–बिक्री दर कायम गर्दा महँगा आयोजना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले रुचि देखाउने उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनाको लागतअनुसारको खरिद–बिक्री दर पाउने भएपछि बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न पनि निजी क्षेत्र अग्रसर हुन सक्छ,’ उनले Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 162019
 

By OnlineNEF@Nepal

बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्

काठमाडौँ — विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनाका लागि मात्र ल्याइएको हेजिङ सुविधा अन्य आयोजनालाई पनि दिने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।

ठूला र विदेशी आयोजनामा मात्र हेजिङ सुविधा दिँदा मुलुकमा सञ्चालित धेरै आयोजना वञ्चित भएपछि राष्ट्र बैंकले सरल बनाउन अध्ययन थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ ।

गत शुक्रबार आयोजित ‘कान्तिपुर राउन्ड टेबल’ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि हेजिङ सुविधालाई थप सरल र सहज बनाइने बताएका थिए । ‘हाम्रो उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावका कारण कसैले जोखिम व्यहोर्न नपरोस् ।’ हाल विदेशी लगानी भएका ठूला परियोजना र सरकारले तोकेको आयोजनामा मात्र हेजिङ सुविधा उपलब्ध छ ।

नेपालमा गत पुस १७ देखि हेजिङसम्बन्धी नियमावली पारित भएको थियो । नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले तोकेका अन्य परियोजनाले पनि यस्तो सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । यही व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले सय मेगावाट वा सोभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजना र अन्य क्षेत्रका मध्यम खालका आयोजनामा पनि हेजिङ सुविधा दिने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालको हेजिङ सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पाउँदैनन् । बैंकहरूले भने विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पनि हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सोही मागअनुसार त्यसबारे पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको बताइएको छ । ‘यो विषयमा सुझाव आएको, यसका विविध पक्षबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो उद्देश्य हेजिङ सुविधा सहज, सरल र धेरैको पहुँचमा पुर्‍याउने नै हो ।’

नियमावलीका अनुसार परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुनेछ । जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने व्यवस्था छ । विदेशी विनिमयदरको उतारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । त्यतिबेला नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

के हो हेजिङ ?

विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो । मानौं कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्यायो । ऋण ल्याउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ विनिमय दर थियो ।

विनिमय दर प्रायः घटबढ भइरहन्छ । मानौं विनिमय दर घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्‍यो । यस्तो अवस्थामा एक डलर बराबर नेरु १ सय १४ मा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सानी हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो ।

हेजिङ सुविधा लिएको कम्पनीले विनिमय दरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि पुरानै (ऋण ल्याउँदा) विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछ । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन । हाल एउटा कम्पनीले मात्र हेजिङ सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गरिनेछ । Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 162019
 

By OnlineNEF@Nepal

Nepal Electricity Authority cuts down power imports from India to 150 MW from 400 MW.

Jul 15, 2019-

The torrential rain that fell nonstop for three days last week topped up the Kulekhani reservoir in mid-July for the first time in living memory. Formed by Kulekhani dam, the lake located 20 km southwest of Kathmandu supplies water to the Kulekhani I and II hydropower projects.

With the reservoir filled to the brim, and the two plants churning out electricity feverishly, the Nepal Electricity Authority has been able to cut down power imports from India to 150 MW from 400 MW.

Officials said the water level in the Kulekhani reservoir rose by 20 metres in just four days. Usually, the water in the lake would reach this level only in October with snowmelt flowing down from the Himalaya.

“The monsoon has just started; and the reservoir, which would fill up only in October after the snow started melting, has hit peak storage three months in advance this year,” said Kulman Ghising, managing director of the Nepal Electricity Authority. “Earlier, the plants used to remain shut during the monsoon to conserve water, but we have operated the plants at full capacity and cut back on imports from India.”

According to Ghising, both hydel plants fed through the reservoir are producing their maximum output of 92 MW as they have been running at full throttle since Monday to prevent overflowing and possible dam burst. The water level recedes at a rate of 2 cm per hour even when the plants are run at full capacity.

The Nepal Electricity Authority has requested communities downstream to remain alert as the utility will have to open the dam’s flood gates in case the water rises any higher. “If the spillway and reservoir cannot hold the flow of water even with the turbines running at full capacity, we will have to open the dam which will result in floods in the Bagmati River,” said Ghising.

The state-owned power utility is now importing only 150 MW from the Dhalkebar-Muzaffarpur cross-border transmission line against the normal import of around 400 MW.

According to the Nepal Electricity Authority, the 60 and 32 MW Kulekhani plants are only operated to fulfill power demand during the dry season when the country witnesses a drop in generation from run-of-the-river schemes. The turbines are also switched on for voltage improvement and system stability.

With the monsoon raging and floods wreaking havoc across the southern plains, the country’s total power off-take has dipped to 600 MW from the normal demand of 1,250 MW as demand from the farming sector has gone down along with a decline in cooling requirements from domestic consumers.

With the Kulekhani reservoir at peak storage, power imports in the upcoming months and the festival season when demand spikes are expected to be less than in previous years. As of Monday, state-owned power plants were churning out 457 MW and independent schemes were producing 469 MW. Electricity imports stand at 150 MW, according to the Nepal Electricity Authority.

All 23 state-owned power plants except Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 162019
 

By OnlineNEF@Nepal

Kathmandu, July 16

The government today registered a $500-million grant agreement signed between Nepal and the US in the Parliament Secretariat for ratification.

The $500-million grant is part of the $630-million “compact programme” designed by the Millennium Challenge Corporation, an independent foreign aid agency of the US government, for Nepal.

The money will be used to build energy and transport network in Nepal, paving the way for the country to attract more domestic and foreign investment, foster economic growth and reduce poverty.

The agreement was signed by then Nepali finance minister Gyanendra Bahadur Karki and Acting MCC CEO Jonathan Nash in Washington, DC on 14 September 2017. It must be ratified by the Federal Parliament before it comes into effect.

Article 279 of Nepal’s constitution states that the treaties or agreements to which Nepal or the government of Nepal is to become a party must be ratified by two-thirds of the total number of members of both the Houses of the Federal Parliament. Unless a treaty or agreement is ratified, acceded to, accepted or approved by lawmakers, it shall not apply to the government of Nepal or Nepal, states the constitution.

The agreement registered in the Parliament Secretariat states that the MCC will provide a grant of $459.5 million as ‘programme funding’ and another grant of $40.5 million as ‘compact CDF’. The Nepal government has committed to contributing $130 million to the programme.

The US government’s grant will be used to support two projects in Nepal: the Electricity Transmission Project and the Road Maintenance Project, as lack of energy and transport infrastructure has been identified as two major binding constraints for rapid economic growth of the country.

These projects will focus on increasing power consumption by facilitating power trade and by improving the availability and reliability of power supply in Nepal’s electricity grid; and maintaining road quality across the strategic road network.

The fund can also be used for financial management and procurement activities; administrative activities (including start-up costs such as staff salaries) and administrative support expenses, such as rent, purchase of computers and other information technology or capital equipment; monitoring and evaluation activities; feasibility, design, and other project preparatory studies and activities; and other activities to facilitate implementation of the agreement as approved by the MCC, according to the agreement.

The MCC board of directors had selected Nepal for its compact programme in December 2014. Nepal was selected for the MCC programme “in recognition of the country’s efforts to establish rule of law and democratic institutions, and its strong performance on MCC’s policy scorecard”.

Earlier, the US government had said MCC was a part of the Indo-Pacific Strategy. But the agreement signed between Nepal and the US does not mention that.

READ ALSO:

Jul 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

असार ३०,२०७६

विद्युत् खरिद दरको निर्धारण तथा पिपिएसम्बन्धी निर्देशिका दुई साताभित्रै

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दरको निर्धारण तथा खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी ऊर्जा उत्पादक, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाब आह्वान गर्दै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न लागेको आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले बताए । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेकाले एक साताको समय दिएर सार्वजनिक गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले विद्युत्को खरिद दर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तथा आधारहरू तयार गरी निर्देशिकाको मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग गर्दै आएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने पत्रको ढाँचासमेत निर्देशिकामा छ ।

निर्देशिकामा ऊर्जा उत्पादकले आवेदन दिएको ६० दिनभित्र पिपिएको निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पिपिएका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा आयोगको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको दर र प्रक्रियाकै आधारमा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै (डेढ वर्षअघि नै) महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाएर काम अघि बढाउन ढिलो हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले ऐन जारी भइसकेपछि गरेका झन्डै २२ सय ६० मेगावाटबराबरको पिपिएलाई स्वीकृति दिने कार्यसमेत रोकिँदै आएको थियो ।

निर्देशिका तयार भएपछि आयोगले हालको खरिद–बिक्री दर तथा ग्राहकसँग असुल गरिने महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्दै आएको छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि ४ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ८ रुपैयाँ ५० पैसा दिँदै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् ७ रुपैयाँ १० पैसादेखि १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्ममा खरिद गर्दै आएको छ ।

हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमन आयोग अनुगमन गर्ने भएपछि यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन आयोग लागिपरेको हो । आयोगले यसअघि जलविद्युत् कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमतिसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।

स्रोत:नयाँपत्रीका

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 152019
 

By OnlineNEF@Nepal

असार ३०, २०७६

हेटाैंडा — लामाे वर्षाका कारण कुलेखानी जलविद्युत आयाेजनाकाे जलाशयको भरिने अवस्थामा पुगेको छ । साेमबार बिहान जलाशयमा पानीको सतह १ हजार ५२५ दशमलव ५७ सेन्टिमिटर पुगेकाे छ ।

थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा धेरै वर्षा भएका कारण आइतबार राति एक्कासी ५ मिटर पानीको सहत बढेको हाे।

जलाशयको क्षमता १ हजार ५ सय ३० मिटर हो। तर, २०७२ को भूकम्पले ड्याम चर्किएको कारणले गर्दा १ हजार ५ सय २७ मिटर मात्रै संकलन गर्ने सुझाव दिएको छ। अहिले प्रतिघण्टा ६० सेन्टिमिटरले पानी थपिदै गएको आयाेजनाले जनाएकाे छ।

विद्युत प्राधिकरणले सोमबार बिहानै सूचना जारी गरेर ड्याम खोल्ने तयारीमा रहेकले तल्लाे तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन जानकारी दिएको छ।पानी खपत गर्नका लागि अहिले कुलेखानीका दुईवटै आयोजना संचालन ल्याइएको छ।

दुईवर्षयता कुलेखानीमा पानी भरिएको थिएन।
स्रोत:कान्तिपुर

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

Jul 122019
 

By OnlineNEF@Nepal

THE BOARD IS PREPARING TO PEN AGREEMENTS FOR THREE PROJECTS WORTH OVER RS 200 BILLION

July 12, 2019

Kathmandu, July 11

The Investment Board Nepal (IBN) is preparing to sign memorandums of understanding (MoUs) with foreign firms for three different projects worth more than Rs 200 billion.

Though IBN is reluctant to disclose the names of the foreign firms with which it plans to sign the MoUs, it said that the memorandums will soon be inked for the development of Logistic Park (Dry Port) in Bhairahawa and Birgunj, 550-megawatt Solar Power Project covering all provinces and the World Buddhist Park project in Lumbini.

IBN had received multiple proposals for the development of these projects at the Nepal Investment Summit held in March. “We are currently working on the draft of the MoUs to be signed with competitive firms for these projects. We will soon finalise the drafts and reach an agreement,” informed Maha Prasad Adhikari, chief executive officer of IBN.

Along with these three projects, Adhikari informed that the board has also shortlisted competitive proposals received for various other projects and these proposals will be tabled at the IBN meeting soon. “We have been ignoring proposals that have not met the set criteria, while we are also in constant dialogue with firms whose proposals are competitive,” he informed.

Of the 77 projects that the government had showcased at the country’s flagship Nepal Investment Summit in March, investors had submitted expression of interest (EoI) for different projects amounting to almost $30 billion.

Among others, investors had expressed keen interest in projects related to transport infrastructure, as IBN had received 22 EoIs for nine transport infrastructure projects. These projects include Nijgadh International Airport (six EoIs), Outer Ring Road (four EoIs), Ring Road of Kathmandu (four EoIs), Kathmandu Valley Metro Rail, East-West Electrified Rail, Kathmandu-Pokhara-Lumbini Railways, Kathmandu Sky Train, Samakhusi-Tokha-Chhahare Road (two EoIs) and Dhangadhi Regional International Airport (two EoIs).

Similarly, IBN had also received seven EoIs for five agriculture infrastructure projects, namely Integrated Agri Projects in Urlabari, Hemja, Banepa, Biratnagar and Tillottama.

While IBN has received eight EoIs for seven energy infrastructure projects, it has received five EoIs for four projects related to urban infrastructure. Likewise, the government has received EoIs for tourism, industry, health and education infrastructure projects.

Adhikari mentioned that separate dedicated committees are in regular consultations with foreign firms with competitive proposals for different projects. “Materialising investors’ interest towards different projects in Nepal is a gradual process and we are optimistic that we will be able to turn into reality a majority of EoIs for different projects,” he added.

Source: The Himalayan Times

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum