May 212019
 

By OnlineNEF@Nepal

MAXIMUM EXPLORATION OF HYDROPOWER IS NEEDED TO MEET THE ENERGY DECADE GOAL

May 19, 2019

Nepal is estimated to have a hydro potential of 83,000 MW electricity, and 43,000 MW is considered to be economically viable.

However, the hydropower generating capacity of 1,047 MW at present seems to be a distant dream from the government’s target of generating 15,000 MW by the year 2029 during the announcement of the ‘Energy and Water Resources Decade’ through the government’s White Paper on May 8, 2018.

Hence, the authorities concerned need to do more in order to meet the goal and fulfil the growing energy demand in the country and also boost national economy.

ONGOING PROJECTS

Many hydropower projects are currently under construction while several projects have already been completed which can be taken as a positive step for meeting the government’s goal.

“We have already commissioned the Chameliya Hydropower Project, Bagmati Small Hydropower Project, Kulekhani- III and Upper Trisuli 3A with 30 MW, 22 MW, 14 MW and 60 MW capacities, respectively whereas the construction of Kabeli-B1, Lower Hewa Khola, and Iwa Khola hydro projects with 25 MW, 21.6 MW and 9.9 MW capacities, respectively are ongoing,” says Prabal Adhikari, Spokesperson at Nepal Electricity Authority (NEA).

According to Adhikari, the Upper Tamakoshi Hydropower Project and Rasuwagadhi Hydropower Project with 456 MW and 111 MW capacities, respectively will be completed by the next fiscal whereas, Khani Khola -1, Mistri Khola and Upper Sanjen Hydropower projects with 40 MW, 42 MW and 14.8 MW capacities will be completed within this fiscal.

“We have targeted to complete 23 hydropower projects such as the Upper Sanjen, Upper Khimti, Junbeshi, and Singati Khola with 14.8 MW, 12 MW, 5.2 MW and 16 MW, et cetera in the coming fiscal 2019-20 with 983 MW combined capacity,” adds Adhikari.

Similarly, as per the data of Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation (MoEWRI), several projects such Likhu-4, Dordi-1, Nyadi Khola, Middle Modi and Madhya Bhotekoshi hydropower projects with 52.4 MW, 10.3 MW, 30 MW, 15.1 MW and 102 MW generation capacity, respectively are already underway, which will be completed within the fiscal 2020-21, claims Pravin Raj Aryal, Spokesperson at MoEWRI.

“Apart from this, we have introduced potential projects such as Lohore Khola, Salankhu Khola, Upper Hewa HPP, Sisa Khola A, among 30 projects spread across the country that we aim to complete by the fiscal 2020-21,” he adds.

PRESENT SCENARIO

As per NEA’s data, to fulfil the rising energy demand, Nepal imports around 400 MW electricity annually from India, whereas Nepal at present has been producing 1,047 MW electricity annually.

To this, NEA contributes 570 MW whereas 477 MW is contributed by Independent Power Producers (IPPs).

“We only generate around 400 MW electricity in the dry season but the demand yearround is more than 1,600 MW. So, in order to supply electricity throughout the year, the energy banking system should be implemented by the government through which we can sell excess power during monsoon to India and buy it from them during the dry season,” says Shailendra Guragain, President at Independent Power Producers’ Association Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 202019
 

By OnlineNEF@Nepal

20th April, 2019

More than 21.8GW of hydroelectric capacity was put into operation in 2018, according to the 2019 Hydropower Status Report which is published today by the International Hydropower Association (IHA) on the eve of the World Hydropower Congress in Paris.

Government ministers from Canada, Indonesia, Nepal, Uganda and Uruguay contribute policy interventions to the sixth edition of the Hydropower Status Report, each emphasising the need for investment in renewable energy, and especially hydropower, to help countries achieve sustainable development.

Electricity generation from hydropower projects achieved a record 4200TWh in 2018, the highest ever contribution from a renewable energy source, as worldwide installed hydropower capacity climbed to 1292GW.

China added the most capacity with the installation of 8540MW followed by Brazil (3866MW), Pakistan (2487MW), Turkey (1085MW), Angola (668MW), Tajikistan (605MW), Ecuador (556MW), India (535MW), Norway (419MW) and Canada (401 W).

Brazil has now become the second largest producer of hydroelectricity by installed capacity, reaching 104.1GW in 2018, surpassing the US at 102.7GW. The world largest hydropower producer is China with 352.3GW of installed capacity.

The Hydropower Status Report is an authoritative guide to key trends in hydropower development. Compiled by IHA’s team of analysts, the report presents latest capacity and generation data from more than 200 countries and territories.

The 2019 edition of the Hydropower Status Report presents research into the multiple services provided by hydropower, the importance of building resilience to climate change, and the role of digitalisation and regional interconnections in bringing efficiencies to clean energy generation.

With pumped hydropower storage capacity reaching 160.3GW in 2018 (up 1.9GW on 2017), the report also calls for the market framework and regulatory treatment of this clean ‘water battery’ technology to be reformed, especially in liberalised markets.

In total, 48 countries worldwide added hydropower capacity in 2018. The report shows that East Asia and the Pacific once again added the most capacity, with 9.2GW installed last year. This was followed by South America (4.9GW), South and Central Asia (4.0GW), Europe (2.2GW), Africa (1GW) and North and Central America (0.6GW).

“Four years on since the Sustainable Development Goals were agreed at the United Nations in 2015, governments increasingly recognise hydropower as playing a vital role in national strategies for delivering affordable and clean electricity, managing freshwater, combatting climate change and improving livelihoods,” write IHA Chief Executive Richard Taylor and IHA President Ken Adams in the foreword to the report.

The Hydropower Status Report is released ahead of the World Hydropower Congress in Paris, 14-16 May 2019, which draws more than 700 delegates from over 70 countries to the French capital. The high-level event is organised by IHA in collaboration with more than 40 partner organisations.

The event will bring together a broad spectrum of delegates interested in hydropower development, including leaders from business, government, civil society, social and environmental NGOs, local communities, the United Nations, financial institutions and academia.

Download the 2019 Hydropower Status Report: www.hydropower.org/statusreport

Source: The Water Power Magazine

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 202019
 

By OnlineNEF@Nepal

धनगढी — सुदूरपश्चिम ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो’ जस्तै भएको छ । यो क्षेत्रमा प्रदेशलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन भए पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या भने अझै अँध्यारोमै बस्न बाध्य छ । प्रदेशमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिए पनि स्थानीयस्तरमा वितरण नगरिएको हो ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस ।

सरकारी लगानीमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ३० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भएको छ । निजी क्षेत्रबाट दार्चुलाको अपि हाइड्रो पावरबाट ८ र हालै सम्पन्न डोटीको कपाडीगाडबाट ३ दशमलव ३ गरी ४१ दशमलव ३ मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो ।

भारतको टनकपुरबाट आयातित ३५ मेगावाट बिजुली आफ्नै भागमा जोडदा सुदूरपश्चिमले आफूलाईपुग्ने जति विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई दिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिममा माग भएको ५८ मेगावाट बिजली मात्रै हो । त्यति उत्पादनले २४ घण्टा नियमित उपयोग गर्दा पनि पुग्छ ।

‘हाल सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशतले मात्रै बिजुलीको सुविधा पाएका छन्,’ विद्युत् प्राधिकरणका क्षेत्रीय प्रमुख सतीश कर्णले भने, ‘४ वर्षभित्र शतप्रतिशतसम्म विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ जिल्लाका विभिन्न ठाउँका रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने १ मेगावाट जति बिजुली थप्दा सुदूरपश्चिमबाट अहिले ४२ दशमलव ३ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ ।

त्यो स्थानीयस्तरमै खपत हुने विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कैलाशखोला अछाममा ०.४, दार्चुलाको डुम्री सार्वजनिक जलविद्युत्बाट ०.३, र बैतडीको सुर्नाया गाडबाट ०.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै सार्वजनिक जलविद्युत् आयोजना बझाङ र बाजुराबाट पनि ०.२/०.२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख कर्णले सुदूरपश्चिममा निकट भविष्यमै थप ७३ दशमलव ४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी दिए । बझाङको कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाबाट १५.३, माथिल्लो कालंगागाड आयोजनाबाट ३८.४६, माथिल्लो सानोगाडबाट १०.७ अपर नौगाड दार्चुलाबाट ८ र जिउलीगाडमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादनको चरणमा छ । त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत् लैजाने हाइटेन्सन लाइनमुनिका बस्ती र घरमा बिजुली कहिले बल्ला ? त्यसको जानकारी भने प्राधिकरणले दिएको छैन ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै ८० प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण भएको छ । पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा बल्ल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्दै छ । मंगलबार मात्रै दार्चुलामा ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बत्ती पुगेको छ । यसअघि त्यहाँ भारतबाट आयतित बिजुली बल्थ्यो । प्राधिकरणले मासिक २५ लाख तिरेर भारतबाट विद्युत् खरिद गरिरहेको थियो ।

बाजुरा सदरमुकाममा अझै राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुगेको छैन । स्थानीय खोलाबाट उत्पादन गरिएको ०.२ मेगावाट क्षमताको सार्वजनिक जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली पुगेको छ । बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा पनि प्राधिकरणले गएको तिहारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बत्ती दिन दिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको एक तथ्यांकअनुसार ०६८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिममा ५ लाख ८० हजार घरधुरी बसोबास छ ।

त्यसमध्ये गत चैतसम्ममा २ लाख २६ हजार ६१९ घरधुरीमा बत्ती पुगेको छ । प्राधिकरण प्रमुख कर्णले हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका ६ नगरपालिका र २५ गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार २८ नगरपालिका र २९ गाउँपालिकाको सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेको छ ।
-कान्तिपुर

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 192019
 

By OnlineNEF@Nepal


निजी क्षेत्रमा बढ्दा संकटहरू
–इक्विटीमा ब्याजको व्यवस्थाले समस्या
–सरकारीले रेटिङ गर्नुनपर्ने व्यवस्था
–बैकको ऋण र जनताको इक्विटीमै समस्या
–टेक अर पे पीपीए गर्न कठिनाई
–प्रसारणलाइनमा ढिलाई
–वन र वातावरण प्रक्रिया झन्झटिलो
–विस्फोटक पदार्थमा सरकारकै नियन्त्रण
–स्थानीय सरकारको अवरोध

जेठ ५, २०७६

जलविद्युत्मार्फत हाल नेपालमा १ हजार ५० मेगावाट बराबरको विजुली उत्पादन भएकोमा निजी क्षेत्रको योगदानमात्रै ५ सय ५० मेगावाट छ । १०८ वर्षअघि सुरु भए पनि सरकारी क्षेत्रबाट ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ भने निजी क्षेत्रबाट उत्पादन सुरु भएको २० वर्षमै यति धेरै उत्पादन हुन सकेको छ । निजी क्षेत्रसँग अहिले १५ हजार मेगावाट बराबरको सर्भे लाइसेन्स पनि छ । अध्ययन सकेर निर्माणमा गरेका आयोजनाको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट बराबर छ । तर, २ हजार ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेको विद्युत् प्राधिकरणले तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् उत्पादन र विकासमा आक्रामक तरिकाले अघि बढिरहेको निजी क्षेत्र सरकारले ल्याएका नीति र देखाएको व्यवहारले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् ।

निजी क्षेत्रले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउनका लागि हम्मेहम्मे परिरहेको बेला सरकारले ‘लोकप्रियता’ कालागि सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अर्थात जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम ल्याएर गरेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक झन संकटमा परेका छन् । सरकारी निकाय संलग्न भएर निर्माण भएका अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दोब्बर भएका विगतका तीता उदाहरण भएपनि सरकारको ५१ प्रतिशत र जनताको ४१ प्रतिशत रहने गरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा गरियो । ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका १९ आयोजना निर्माण गर्ने गरी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएर २०७५ फागुन २ मा घोषणा गरिएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई हालैको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश छ ।

२०७५ चैत २५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा जनताका जलविद्युत् कार्यक्रम अन्र्तगतका आयोजनाहरूका लागि जनताको तर्फबाट हाल्ने सेयरको १० प्रतिशत लगानीको अवसर दिने र लगानी गरेको त्यो इक्विटीको ८ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थालाई निजी प्रवद्र्धकहरूले सरकारको गलत कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरिरहेको बेला इक्विटीमा विश्वमै नभएको इक्विटीमा ८ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय हुनु, निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था गरेको धितोपत्र बोर्डले जनताको जलविद्युत्लाई आयोजनामा गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्नुजस्ता व्यवस्थालाई नेपाल सरकारको भेनेजुएलापथमा रूपमा विश्लेषण पनि गरिएको छ । सन् १९९८ मा सरकारले तेल उद्योगलाई सरकारीकरण गरेर समाजवादतर्फ जाने भन्दै निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएपछि तेलको मुल्यमा उच्च गिरावट आएसँगै अर्थतन्त्र टाट पल्टेको थियो ।

गरिबका लागि सेवा सुविधा, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्र निःशुल्क गराएर जनमुखी कार्यक्रम अघि बढाएको भेनेजुएलाको जस्तै पथमा वर्तमान सरकार लागेको र जनताको जलविद्युत् त्यसकै उपज भएको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको विश्लेषणमा सरकारले जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकलाई दिने भनेर घोषणा गरेको प्रति मेगावाट ५० लाख, पोष्टपेड रेटलगायत नदिनुले सरकार निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकप्रति इमान्दार नरहेको देखाउने र लोकप्रियताको लागि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम ल्याउनुले सरकारप्रति धेरै शंका जन्माएको छ । सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बैकहरूले निजीको सट्टा सरकारी आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था आउने भएकोले ऋण समेत जुटाउन गाह्रो हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । “सरकारको नीतिको कारण निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू इक्विटी र ऋण दुवै जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” प्रवद्र्धकहरू विश्लेषण गर्छन् ।

सरकारी निकायबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हुन नसकेपछि र निर्माण गरिएका आयोजनाहरू पनि अति महँगा देखिएपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि उदारीकरणको नीति Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 192019
 

By OnlineNEF@Nepal

May 19, 2019

Just a month after works resumed following a six-month hiatus, the Koshi corridor transmission line project has again faced a setback as the project has been barred from extracting construction materials from local rivers for the construction of substations.

The national pride project, being built to evacuate around 550 MW of energy in the initial phase from under construction hydel plants in the eastern region, is facing a shortage of granular materials after local forest authorities forbade extraction of sand and gravel from Sabha River.

“The project contractor has been asked to haul sand and gravel from Itahari to build substations at Basantapur, Baneshwar and Tumlingtar,” said project chief Rajan Dhakal. “We are reeling under severe crunch of construction materials and hauling sand and gravel from Itahari to Tumlingtar will increase cost overruns and is also logistically challenging.”

According to Dhakal, government officials have asked the project to shift sand and gravel crushers from Sabha River banks elsewhere but the crusher contractor is reluctant to do so. “With the onset of monsoon, forest officials will also enforce an extraction prohibition period starting from May to September and it will push the project completion deadline by at least 10 months,” he said.

The Nepal Electricity Authority, the project executing agency, is likely to face penalties, if the transmission line does not go live within the stipulated deadline, as it has already signed power purchase agreements for 516 MW of electricity with 28 independent hydropower projects in the region.

In absence of a transmission system connecting Bhojpur, Shankhuwasabha, Tehrathum and Taplejung, the power produced by the private plants including 51 MW Mewa Khola, 15 MW Maya Khola, which is nearing completion, will go to waste.

“Just a month ago we resolved a row over route of power lines with Dharan metropolis and now we are being denied from extracting construction materials,” said managing director Kulman Ghising of Nepal Electricity Authority. “If the project is delayed, both private producers and NEA will have to bear loses running into the millions.” As per the purchase terms, the state-owned power utility is obliged to cover 45 percent of the operational losses of the private plants, if it fails to build the transmission system within one and a half years, said Ghising.

According to electricity authority officials, both private hydropower projects and government owned projects in the region are experiencing shortage of construction materials following the ban.

“Despite multiple rounds of talks facilitated by the district coordination committee, there has been no headway and forest officials who are guided by vested interests are adamant on not letting us extract materials from Sabha River citing environmental issues,” a project official said after requesting not to be named. “We cannot extract sand and gravel from Arun River as the water level is high and it is too costly to haul materials from Itahari.” The government had approved the preliminary environmental impact assessment of the project and issued a permission letter allowing the electricity authority to develop the 220 kV transmission lines and supporting infrastructures Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौं,३ जेठ २०७६ । त्रिशूली ३ बी २२० केभी हब सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको अबरोध हटेको छ । स्थानीयले विभिन्न माग राखी दुई दिनदेखि रहेको अबरोध हटेपछि शुक्रबारबाट निर्माण सुचारु भएको छ ।
नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका —५ पहिरेबेसीमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम केही स्थानीयले नियतबस रोकेका थिए । त्रिशूली नदी किनारमा बनिरहेको सबस्टेसनमा रसुवाको उत्तरगया—४का केही स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार आयोजनाको निर्माणस्थल निरीक्षण गरेका थिए ।
नियतबस काममा अवरोध गरेको थाहा पाएपछि आक्रोशित भएका घिसिङले त्यहाँ जम्मा भएका स्थानीयलाई नाजायज माग राखी अबरोध गरेमा स्थानीय प्रशासनमार्फत पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीयको जायज माग पूरा गर्न आयोजना संधै तयार रहेको उल्लेख गर्दै नियतबस काम रोक्नेलाई नछोड्ने चेतावनी दिए ।
उनले त्यहींबाट नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरी सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । स्थानीय प्रशासनले तत्कालै आयोजनास्थलमा जनपथ र सशष्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिदिएको थियो । सुरक्षाको व्यवस्था भएपछि निर्माणमा खटिएको ठेकेदार कम्पनीले शुक्रबार विहानैबाट काम सुरु गरेको हो ।
‘यो सबस्टेसन एक वर्ष भित्रमा बन्न सकेन भने रसुवामा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ, यसबापत प्राधिकरणले करौडौं रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नु पर्छ,’उनले भने । ‘यस्तो महत्वको आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने ?’
निर्माणमा अवरोध गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने उत्तरगया—४का शिवप्रसाद भट्टराई, जानुका थापामगर लगायतका विरुद्धमा आयोजनाले जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालय नुवाकोट र रसुवामा किटानी जाहेरी दिएको छ ।
त्रिशूली नदी किनारमा सब स्टेशनको कमाण्ड घेर्न पर्खाल लगाउँदा विरोध भएको थियो । आयोजनाले बगरमा निर्माण गरिरहेको पर्खाल माथि सार्न माग गरेका थिए । स्थानीयले अवरोध गरेपछि आयोजनाले दुवैतर्फका वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले आयोजनाले उपयुक्त स्थानमा नै सबस्टेसन निर्माण गरिरहेकाले अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयोजनाले रसुवातर्फ रहको खेतीयोग्य जग्गा तथा बस्ती जोखिममा पर्न नदिने पर्खाल लगाइदिएको छ । भट्टराईको नेतृत्वमा नै पर्खाल लगाइएको थियो । अहिले उनले सबस्टेसन निर्माणमा पेटी ठेक्का हात पार्नका लागि केही स्थानीयलाई उचालेका हुन् । उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आयोजनाका कर्मचारीलाई फोन गरी धम्क्याउने गरेका छन् ।
त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने करिब ६ सय मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सबस्टेसनको निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी एवं जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अगामी पुसभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

Gandaki Province government aims to supply electricity to every household in the province within a year in line with the policy of connecting all villages to the national power grid.

According to government statistics, 25 local levels of the province are connected with the national grid, 49 local levels are partially connected and 11 local levels do not have electricity supply. According to Province Policy and Planning Commission, around 17 per cent people are deprived of electricity.

Minister of Physical Infrastructure Development Ram Saran Basnet said the government had identified the areas with no electricity. “We are now working on various ways to supply power to those places.” He said the government would provide solar energy in (Himali) mountainous areas of five districts as supplying electricity was not immediately possible. He said solar panels would be provided to local levels in those areas. He added installation of solar panels was under way in numerous wards of various local levels.

The province is to be declared ‘Light Province’ after power reaches every part of province. The province government allocated Rs 400 million for ‘Light Province Programme’ this fiscal.


Source : The Himalayan Times.

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

Officials of the newly formed Nepal Electricity Regulatory Commission spent the first week at their new job scrambling to arrange office space and furniture.

The commission, a powerful body set up to govern the energy sector, is mandated to fix tariffs, set construction and safety standards, establish codes governing hydropower plants, the electricity authority, transmission lines and distribution networks.

The government finally established the commission after much delay, but it lacks a budget and office space.

The government appointed five office bearers to the Nepal Electricity Regulatory Commission nearly two years after Parliament passed legislation in August 2017, paving the way for its establishment to replace the Electricity Tariff Fixation Commission.

“It has been a week since we are running here and there trying to manage resources,” said Ram Prasad Dhital, a member of the commission.

“We are planning to develop guidelines, identify overlapping laws and issue directives, but for that we need to have resources first.”

The government had allocated Rs6.1 million in this fiscal’s budget for the commission, but it has not released the funds yet, said officials.

“The energy minister has asked us to work at a fast pace, but we do not have even an official to file documents or register petitions,” said Dilli Bahadur Singh, chairman of the commission.

“We plan to work on managing resources and a proper office for the final two months of this fiscal year.”

Stakeholders said problems pertaining to tariff revision and fixation, power purchase agreements, and market guiding provisions must be resolved soon.

Officials of the Nepal Electricity Authority are working to resolve a tariff dispute with industrialists as they are forced to charge rates set in 2015.

The state-owned power utility is not authorised to fix electricity tariffs; and since the Electricity Tariff Fixation Commission has been dissolved, the rates have not been changed even though more power has been added to the national grid.

“There is no more load shedding in the country, so the dedicated feeder and trunk lines provided to industries must be replaced, and the tariffs must be revised in line with fair pricing policies,” said Kulman Ghising, managing director of the Nepal Electricity Authority.

“Also, there are independent producers developing hydel plants with a combined installed capacity of around 7,000 MW, and the power purchase agreement rates with private producers must be now changed from fixed to competitive rates.”

In the absence of the commission, the electricity authority had been fixing the power purchase agreement rates with independent power producers. The producers say this is against the norms of a fair market as the electricity authority itself is a power producer.

“The commission must work to make the market fairer for independent producers, and the electricity authority also should be guided,” said Shailendra Guragain, president of the Independent Power Producers’ Association of Nepal. Energy sector experts say private producers must also be kept in check as they have pooled money from the investing public.

“Everyone is focusing on the scale of the project and finances and the power generation capacity, but without a proper authority to regulate the sector, Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौँ — समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गर्न बृहत् जिम्मेवारीसहित गठन गरिएको विद्युत् नियमन आयोगले पदाधिकारी पाए पनि कार्यालय र बजेट पाएको छैन । आयोगलाई अहिले विद्युत् विकास विभागमा अस्थायी कार्यालयको रुपमा दुई वटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले कार्यालय र बजेट उपलब्ध नभए पनि आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । ‘चालू आर्थिक वर्षको २ महिनाको लागि बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अस्थायी कार्यालयमा छौं ।’

पदाधिकारी छनोटको लामो रस्साकस्सीपछि वैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोग पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले आयोग अध्यक्षमा सिंहसहित सदस्यमा रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवाली नियुक्त गरेको हो ।

आयोग अध्यक्ष सिंहले बजेट र कर्मचारीको माग गरिएको जानकारी दिए । ‘बजेट र कार्यालयको अभाव भए पनि हामीले तत्कालै काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने,‘अहिले यो आर्थिक वर्षको बाँकी २ महिनाको लागि योजना बनाएका छौं ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना विद्युत् नियमन आयोग र भावी कार्यदिशा विषयका छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले आफूसँग प्रतिस्पर्धाबाट आएको उत्कृष्ट टिम भएको दाबी गरे ।

उनले आयोगमा नियुक्त भएका हरेक सदस्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम सुरु गरेको बताए । ‘हामी धेरैजसो प्राविधिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं,’ उनले भने, ‘धेरै कानुनी काम पनि गर्न बाँकी छ । कानुन पृष्ठभूमिका कोही नहुँदा समस्या छ ।’

आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले आयोग पहिलो पटक गठन भएकाले नियमनबारे आफैं प्रस्ट भएर अरुलाई पनि बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘नियमनका धेरै मोडालिटी छन्,’ उनले भने, ‘कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।’ सरकारले डेढ वर्ष अघि ऐन जारी गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरी अघिल्लो वर्ष भदौं १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भएपनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अड्किएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विवाद निरुपणको अर्धन्यायिक अधिकारसहित ऐनले आयोगलाईविद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न,विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।

आयोगलाई विद्युत् खरिदबिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिदबिक्री दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ ।

‘विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिदबिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा छ ।

मन्त्रालयले आयोगको गठन गर्ने तयारी स्वरूप पदाधिकारीका सिफारिसका लागि मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

विद्युत् विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा र सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सम्मिलित समितिले ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्यायको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । पुस दोस्रो साता मन्त्रालयले उपाध्यायलाई आयोग अध्यक्ष बनाउने सिफारिस मन्त्रिपरिषद् लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको हो ।

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum

May 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

Nine years after construction work began on the Upper Trishuli 3A Hydropower Project, the first of its two turbines roared into life on Thursday, injecting 30 MW into the national grid.

The 60 MW scheme located 95 km north of Kathmandu in Rasuwa and Nuwakot districts is the largest hydel plant to come into operation this year. This brings the total amount of power delivered to the grid in the first 10 months of the current fiscal to 71 MW.

The addition of 30 MW to Kathmandu’s distribution system during peak demand will resolve all fluctuation issues faced by valley denizens, officials of the Nepal Electricity Authority said.

Initially, authorities had planned to begin commercial operation of the hydel plant by May 1, but delays in structural and performance tests pushed back the deadline. The plant will add another 30 MW to the grid by switching on the second unit in June.

The Nepal Electricity Authority built the project with a concessional loan of $114.7 million from the Export-Import Bank of China. The interest rate on the loan is 1.75 percent, and the repayment period is 20 years starting from the date of commercial operation.

The construction of a 220 kV Trishuli-Kathmandu double-circuit line to carry electricity from the plant to Matatirtha substation has also been completed, and the 45-km transmission line has started evacuating 30 MW to Kathmandu. The valley’s electricity supply will now become more reliable as power will be conveyed over a relatively short distance compared to the existing Hetauda-Kulekhani-Syuchatar transmission line, said officials.

“In terms of distribution, electricity from the Trishuli corridor has made our system more reliable and robust,” said Kulman Ghising, managing director of the Nepal Electricity Authority. “Also, we can now save water in the Kulekhani reservoir and use it to avert intermittent supply issues in other regions. The load centre is near Kathmandu, and the Upper Trishuli plant will produce around 45 MW even during the winter. This will help us to maintain the demand-supply equilibrium in Kathmandu,” he said.

According to Ghising, once the plant runs at full capacity, it will fulfill 8 percent of Nepal’s power requirement, and help the power utility to cut back on energy imports from India during the winter.

Apart from relaying the power produced by the Upper Trishuli 3A project, the Nepal Electricity Authority plans to use the facility at Matatirtha to transmit electricity produced by other hydropower schemes in the Trishuli corridor.

Initially, authorities had planned to finish the project in 2014.

But the project faced multiple setbacks. It sank into uncertainty after the contractor, China Gezhouba Group Company, halted work citing heavy damage to the access road and dam during the 2015 earthquake. Work resumed in 2017 after a two-year hiatus.

The electricity authority has commissioned six small and medium hydropower projects, including the 22 MW Bagmati Khola Small Hydropower Project and one solar plant built by independent power producers this fiscal year. The Upper Trishuli 3A is the first state-owned plant commissioned by the power utility and the largest this fiscal year.

Officials plan Read more…

Source:: Nepal Energy Forum