May 172019
 

By OnlineNEF@Nepal

काठमाडौँ — समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गर्न बृहत् जिम्मेवारीसहित गठन गरिएको विद्युत् नियमन आयोगले पदाधिकारी पाए पनि कार्यालय र बजेट पाएको छैन । आयोगलाई अहिले विद्युत् विकास विभागमा अस्थायी कार्यालयको रुपमा दुई वटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले कार्यालय र बजेट उपलब्ध नभए पनि आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । ‘चालू आर्थिक वर्षको २ महिनाको लागि बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अस्थायी कार्यालयमा छौं ।’

पदाधिकारी छनोटको लामो रस्साकस्सीपछि वैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोग पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले आयोग अध्यक्षमा सिंहसहित सदस्यमा रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवाली नियुक्त गरेको हो ।

आयोग अध्यक्ष सिंहले बजेट र कर्मचारीको माग गरिएको जानकारी दिए । ‘बजेट र कार्यालयको अभाव भए पनि हामीले तत्कालै काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने,‘अहिले यो आर्थिक वर्षको बाँकी २ महिनाको लागि योजना बनाएका छौं ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना विद्युत् नियमन आयोग र भावी कार्यदिशा विषयका छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले आफूसँग प्रतिस्पर्धाबाट आएको उत्कृष्ट टिम भएको दाबी गरे ।

उनले आयोगमा नियुक्त भएका हरेक सदस्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम सुरु गरेको बताए । ‘हामी धेरैजसो प्राविधिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं,’ उनले भने, ‘धेरै कानुनी काम पनि गर्न बाँकी छ । कानुन पृष्ठभूमिका कोही नहुँदा समस्या छ ।’

आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले आयोग पहिलो पटक गठन भएकाले नियमनबारे आफैं प्रस्ट भएर अरुलाई पनि बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘नियमनका धेरै मोडालिटी छन्,’ उनले भने, ‘कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।’ सरकारले डेढ वर्ष अघि ऐन जारी गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरी अघिल्लो वर्ष भदौं १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भएपनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अड्किएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विवाद निरुपणको अर्धन्यायिक अधिकारसहित ऐनले आयोगलाईविद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न,विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।

आयोगलाई विद्युत् खरिदबिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिदबिक्री दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ ।

‘विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिदबिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा छ ।

मन्त्रालयले आयोगको गठन गर्ने तयारी स्वरूप पदाधिकारीका सिफारिसका लागि मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

विद्युत् विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा र सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सम्मिलित समितिले ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्यायको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । पुस दोस्रो साता मन्त्रालयले उपाध्यायलाई आयोग अध्यक्ष बनाउने सिफारिस मन्त्रिपरिषद् लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको हो ।

Read more…

Source:: Nepal Energy Forum